MP News: मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में क्वांटफायबल डेटा पेश किया है. सरकार ने सीलबंद लिफाफे में कर्मचारियों के आंकड़े पेश किए हैं. वहीं कुछ विभागों के आंकड़े देखने के बाद हाई कोर्ट ने सवाल किए हैं. कोर्ट ने इसमें पाया कि कुछ विभागों में पहले ही आरक्षित वर्ग के कर्मचारी ज्यादा हैं.
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब पर असंतोष जताया
मामले में राज्य सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं, उसको लेकर हाई कोर्ट ने असंतोष जताया है. हाई कोर्ट ने प्रमोशन पॉलिसी और आंकड़ों पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है. वहीं मामले में अब अगली सुनवाई 12 नवंबर को तय की गई है.
चीफ जस्टिस की बेंच ने की सुनवाई
मामले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस और जस्टिस विनय सराफ ने सुनवाई की. चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि सभी विभागों के चार्ट एक करके कोर्ट में पेश करें. इसके साथ ही कोर्ट ने हिदायत दी है कि केवल आंकड़ों का कलेक्शन नहीं बल्कि ये नियम आधारित होने चाहिए.
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