MP High Court

अजाक्स के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष IAS सन्तोष वर्मा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने संतोष वर्मा के खिलाफ रासुका लगाने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है.

पूरे मामले पर कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष पर रासुका लगाने के लिए कोर्ट सरकार को बाध्य नहीं कर सकता है. रासुका के तहत कार्रवाई करना संबंधित अधिकारियों का अधिकार है.

हाई कोर्ट ने 7 जुलाई 2025 को संबंधित अधिकारियों को 45 दिनों के अंदर आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा था. लेकिन इसके बावजूद हाई कोर्ट के निर्देशों पर तामील नहीं किया गया.

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल की रहने वाली एक महिला की ओर से पति से अंतरिम भरण-पोषण (मेंटिनेंस) की याचिका को खारिज कर दिया है.

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछले 7 सालों से मामला सुलझ नहीं पा रहा है. दरअसल कांग्रेस की कलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 परसेंट से बढ़ाकर 27 परसेंट कर दी थी. लेकिन इस आरक्षण के साथ ही राज्य में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत के पार हो गया. जिसके खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं दी गई हैं.

MP News: विशाल मिश्रा ने आदेश पारित करते हुए कहा कि प्रकरण को अगले सप्ताह ऐसी न्यायपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसमें वे शामिल न हों.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 7 साल की मासूम की कस्टडी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. साथ ही कहा है कि बच्चे की इच्छा के विरुद्ध उसे रखना गैरकानूनी है.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दुष्कर्म से गर्भवती हुई 16 साल की नाबालिग के मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल पीड़िता की तरफ से हाई कोर्ट में गर्भपात करने की अनुमति के लिए याचिका दायर की गई थी. लेकिन कोर्ट ने 31 सप्ताह के बाद गर्भपात कराने की अनुमति देने से […]

Jabalpur Cruise Incident: कोर्ट ने कहा कि यदि किसी प्रत्यक्षदर्शी, पीड़ित परिवार या अन्य नागरिक के पास हादसे से जुड़े फोटो, वीडियो या कोई अहम जानकारी है, तो वे जांच आयोग को सौंप सकते हैं.

MP News: जबलपुर की व्यस्त सड़कों पर उस वक्त लोग हैरान रह गए. जब मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल साइकिल चलाते हुए कोर्ट पहुंचते नजर आए. जस्टिस डीडी बंसल ने सिविल लाइंस स्थित अपने सरकारी आवास पचपेढ़ी से मध्यप्रदेश हाई कोर्ट तक करीब 3 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय किया.