मध्य प्रदेश में बीत महीनों से लगातार घोटालों की खबरें सामने आ रही है. हाल ही में करीब 2 हजार करोड़ रुपये के कथित घोटाले ने सरकारी व्यवस्था और तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. केंद्र सरकार की योजना के तहत एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खाद्य निगम FCI से रियायती दरों पर चावल उपलब्ध कराया गया था. आरोप है कि इस चावल से एथेनॉल बनाने की बजाय इसे खुले बाजार में सस्ते दामों पर बेच दिया गया.
2000 करोड़ की चपत
मध्य प्रदेश में एथेनॉल बनाने के लिए सप्लाई चावल को बाजार में बेचकर सरकारी खजाने को 2000 करोड़ की चपत लगाने के सनसनीखेज आरोप लगे हैं. इन आरोपों के साथ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है. मंच ने इस सिलसिले में प्रदेश के मुख्य सचिव, फूड कॉरपोरेशन आफ इंडिया और स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन को पत्र भेज कर जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की चेतावनी
मंच ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले की जल्द से जल्द जांच नहीं हुई और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए गए तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में 22 एथेनॉल प्लांटस हैं जहां भारतीय खाद्य निगम के द्वारा चावल की सप्लाई की गई लेकिन इन प्लांट्स के द्वारा एथेनॉल न बनाकर चावल राइस मिलर्स को बेच दिया गया.
एक औसत के मुताबिक 1 क्विंटल चावल की लागत 4200 रुपए है लेकिन राइस मिलर्स को यह 40 फ़ीसदी कम दाम पर बेचा गया जिससे सरकारी खजाने को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है. मंच ने इस मामले में एसआईटी की जांच पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
