MP News: नरसिंहपुर: मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर पहुंचे शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है. दरअसल हाल ही में टीईटी परीक्षा को ऑफलाइन कराने के फैसले पर उन्होंने कहा, सरकार ने ऑफलाइन परीक्षा लेने का निर्णय लिया है और इसकी तारीख भी बढ़ाई गई है. बाकी चीजों का भी परामर्श कराया जा रहा है. मंत्री ने यह भी कहा कि, आगे यह परीक्षा ऑफलाइन हो इसपर भी विचार किया जाएगा.
लगातार बंद हो रहे स्कूलों पर भी दिया बयान
मंत्री ने कहा कि अकबारों पर आ रही खबरें जिसमें दावा किया जा रहा है कि एमपी में लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं मैं इस बात से सहमत नहीं हूं. उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में 375 संदीपनी विद्यालय है उसमें जो विद्यालय मर्ज हुए हैं, उसके चलते स्कूल बंद हुए. मंत्री ने बताया कि सरकार ने स्कूलों को बंद नहीं किया है ब्लकि अस्थाई रूप से बंद कराया गया है. जिस दिन 5 बच्चे भी स्कूल में दाखिला लेना चाहेंगे उस दिन वापस स्कूल खोल दिए जाएंगे.
एमपी में कोई जर्जर भवन नहीं रहेगा – शिक्षा मंत्री
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि, जिन स्कूलों में बच्चों की दर्ज संख्या जीरो थी उन्हें बंद करने का काम किया है यदि वहां फिर से बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उन स्कूलों को फिर से चालू करेंगे. मंत्री ने बताया कि बरसात के बाद सरकार प्रदेश के सभी जर्जर स्कूलों का एकसाथ मेंटनेंस करेगी, नए भवनों की जरूरत पड़ने पर उनका भी निर्माण कराया जाएगा. मंत्री ने दावा किया कि आगामी 2 साल के बाद मध्यप्रदेश में कोई जर्जर भवन नहीं रहेगा. प्रदेश में हर स्कूल में बिजली पहुंचेगी इसके लिए विद्युत विभाग को पैसा दिया गया है.
टाईटी परीक्षा की तारीख बढ़ाई गई
मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार होने जा रही शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है. अब शिक्षक 18 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि आवेदन में संशोधन के लिए 20 सितंबर तक का समय मिलेगा. परीक्षा में ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन विकल्प देने पर भी सहमति बनी है.
कम आवेदन के चलते बढ़ाई तारीख
3 सितंबर की रात 12 बजे तक 12 हजार से ज्यादा आवेदन ही प्राप्त हुए थे, जबकि परीक्षा के दायरे में करीब डेढ़ लाख शिक्षकों के आने का अनुमान है. कम आवेदन को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन मंडल के बीच चर्चा हुई, जिसके बाद आवेदन की तारीख बढ़ाने का फैसला लिया गया.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर परीक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 में आदेश दिया था कि 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को नौकरी में बने रहने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी. इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से परीक्षा कराने का निर्णय लिया. पहले आवेदन की अंतिम तारीख 4 सितंबर निर्धारित थी.
ऑफलाइन परीक्षा का भी विकल्प
शिक्षक संगठनों ने स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह से मुलाकात कर ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन परीक्षा कराने की मांग की थी. संगठनों का कहना था कि कई शिक्षक कंप्यूटर चलाने में सहज नहीं हैं. विभाग और कर्मचारी चयन मंडल की चर्चा के बाद ऑफलाइन परीक्षा का विकल्प देने पर सहमति बन गई है.
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