MP News: मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश सरकार में मंत्री समेत कई कानूनविद शामिल हुए. ये बैठक करीब एक घंटे चली. इस मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी नेताओं ने तय किया है कि हम सभी को ओबीसी आरक्षण 27% दिलाना है.
‘वकीलों के साथ बैठकर एक राय पर चर्चा होगी’
सीएम मोहन यादव ने कहा कि हम सब की भावना है कि कोर्ट के स्टे पर सभी पार्टी अपनी विधानसभा को अपना पक्ष रखें. 27 प्रतिशत आरक्षण प्लान तैयार है कोर्ट में अलग-अलग वकील लड़ रहे हैं. कोर्ट ने निर्णय किया है कि 22 सितंबर से लगातार सुनवाई होगी.
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सभी वकीलों का मत भी इकट्ठा एक साथ आए इस विषय पर सहमति बनी है. सर्वदलीय संकल्प पारित किया है जिसके आधार पर ओबीसी आरक्षण देने के लिए एक फोरम पर आए. न्यायपालिका और कार्यपालिका एक साथ 10 सितंबर के पहले सभी वकीलों के साथ बैठकर एक राय पर चर्चा होगी.
उन्होंने आगे लिखा कि जल्द ही कोर्ट इसका निर्णय करता है तो 13% होल्ड विद्यार्थी हैं उनको भी जगह दी जाएगी. जो लोग ओवर ऐज हो रहे हैं, उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा. आरक्षण से कोई बचना नहीं चाहिए. सभी को इसका लाभ मिले, सब लोगों ने एक साथ राय बनाई है.
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‘खोदा पहाड़, निकली चुहिया’
सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उमंग सिंघार ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया. कांग्रेस ने 5 साल पहले ही ओबीसी आरक्षण को लेकर घर बनाया था, बीजेपी सरकार ने आज फल फोड़ दिया. श्रेय लेने की होड़ लगी है. भगवान गणेश ने भाजपा सरकार को सद्बुद्धि दी, देर आए दुरुस्त आए. कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबी लगाई लड़ी है. कांग्रेस के वकील सरकार के साथ बैठकर आगे पक्ष रखेंगे.
ये नेता बैठक में हुए शामिल
सीएम हाउस में आयोजित इस बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल, कैबिनेट मंत्री प्रह्लाद पटेल, सतना सांसद गणेश सिंह, आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रानी जायसवाल और एसपी प्रदेश प्रमुख मनोज यादव शामिल हुए.
सर्वदलीय संकल्प जारी किया गया
इस बैठक में सर्वदलीय बैठक में संकल्प जारी किया गया. जिसमें दो प्रस्ताव पारित किए गए. पहला प्रस्ताव, यह है कि हम सभी राजनीतिक दल एकमत से मध्य प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के सदस्यों को लोक नियोजन में 27% आरक्षण प्रदान करने के लिए कटिबद्ध हैं एवं इस उद्देश्य के लिए हम एकजुट होकर सभी फोरम (जिसमें विधायिका, न्यायिक एवं कार्यपालिका सम्मिलित हैं), पर इसे क्रियान्वित करने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे.
दूसरे प्रस्ताव में यह है कि की हम सभी राजनीतिक दल एकमत से मध्य प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के सदस्यों को लोक नियोजन में राज्य शासन एवं उसके विभिन्न घटकों द्वारा की गई चयन प्रक्रिया में, विभिन्न न्यायिक आदेशों के फल स्वरुप, नियुक्ति आदेश जारी किए जाने से वंचित शेष 13% अभ्यर्थियों को उनके नियुक्ति पत्र जारी किए जाने हेतु एकजुट होकर सभी फोरम (जिसमें विधायिका, न्यायिक एवं कार्यपालिका सम्मिलित हैं), पर इसे क्रियान्वित करने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे.