MP Cabinet Meeting Decision: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार (22 अप्रैल) को कैबिनेट मीटिंग आयोजित की गई. इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में शासकीय कार्यों के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित करने पर अब 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा जो कि पहले 2 गुना था.
कैबिनेट मीटिंग में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल बताया कि शासकीय निर्माण कार्यों के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहित की जाती है. उनके लिए उचित मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है. उन्होंने आगे कहा कि पूरे प्रदेश में ग्रामीण किसानों की भूमि में फैक्टर 2 निर्धारण होगा.
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी #MPCabinetDecisions https://t.co/tQXQm91EyN
— Jansampark MP (@JansamparkMP) April 22, 2026
इन प्रस्तावों को मिली हरी झंडी
- निर्माण कार्यों के लिए 33 हजार करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं.
- 100 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को भी स्वीकृत किया गया है.
- इंदौर की 157 करोड़ की सिंचाई परियोजना को स्वीकृत दिया गया है. जिसके अंतर्गत 10 हज़ार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 135 गांवों को इसका लाभ मिलेगा.
- लोक निर्माण में 25164 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण और मरम्मत का कार्य करने के लिए राशि स्वीकृत की है.
- शिक्षा के क्षेत्र में क्लास 6 और 9 के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क साइकिल वितरण किया जाएगा.
- स्वास्थ के क्षेत्र में सीएम केयर योजना को स्वीकृत दिया गया है .
- चिकित्सा महाविद्यालयों और जिला चिकित्सालयों में मरीज के साथ आने वाले परिजनों के खाने-पीने की व्यवस्था के लिए नॉन प्रॉफिट नॉन लॉस संगठन की सहायता से उनके खाने-पीने की व्यवस्था की जाएगी.
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- 27 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन के लिए विशेष सत्र लाया जा रहा है. जिसमें महिलाओं के विषय पर चर्चा की जाएगी.
- अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से लेकर नदी के तटों पर अतिक्रमण को हटाने की योजना में बनाई गई है.