भोपाल. वो गाड़ी जिसे आप आपातकालीन वक्त मे प्रयोग करते थे,आगामी लोकसभा चुनाव के पहले बंद हो सकती है. दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवा ( Police emergency service ) डायल-100 5 महीने से उधारी पर चल रही है और इस आपातकालीन सेवा की भुगतान राशि पुरानी कंपनी भारत विकास ग्रुप ( Bharat Vikas Group ) ने सरकार को रिमांड भेजा है. इस रिमांड मे बीते पाँच महीने से बगैर किसी भुगतान के फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल (FRV) संचालित होने की बात कही गई है. यह पहली बार नहीं है कि जब सरकारी सुविधाएं उधारी पर चल रही हों और उन्हें चुकता करने के लिए रिमांड के लिए बिल भेजे गए है.
संचालन मे लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च: भारत विकास ग्रुप
रिमांड में ये भी बातें हैं की अब तक इन वाहनों के संचालन मे लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च हो चुकें हैं. भुगतान न हो पाने से अब इनके संचालन में मुश्किलें आ रही हैं. हाल हीे में दो दिन पहले गृह विभाग ने पुलिस दूरसंचार शाखा को नए सिरे से डायल-100 के टेंडर जारी करने के निर्देश दिए हैं. पुरानी कंपनी भारत विकास ग्रुप के पास इन्हें 30 सितंबर 2023 तक इन्हें संचालित करने की मंजूरी थी. विभागीय अफसरों के निर्देश पर इसे टेन्डर खत्म होने के बाद भी जारी रखा गया. अक्टूबर 2023 के बाद भी इसे सरकार की ओर से अब तक कोई मंजूरी नहीं मिली है.
सूत्रों के अनुसार भुगतान न हो पाने की परेशानी गृह विभाग के अफसरों की वजह से है. टेन्डर खत्म के बाद और अब तक किसी तरह की एक्सटेंशन के लिए औपचारिक सूचना नहीं होने की वजह से ये दिक्कत सामने आ रही हैं. वहीं राजधानी भोपाल में 8 साल से चल रही डायल 100 को अयोग्य बताया गया है. जिसके बाद शिकायतों का दौर शुरू हो गया है.
विधानसभा चुनाव में बढ़ी थी संख्या
अक्टूबर 2023 विधानसभा चुनाव से फरवरी 2024 के बीच कंपनी ने 900 से ज्यादा वाहनों को चलाने, कर्मचारियों की तनख्वाह, ईंधन और मेंटेनेंस पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं. नवंबर विधानसभा चुनाव के व्यक्त इसस खर्च में बढ़ोत्तरी आई थी. चुनाव के दिनों मे आपातकालीन गाड़ियों की संख्या बढ़कर 980 करनी पड़ी थी.