CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश सहित देश भर के कई राज्यों में चुनाव प्रचार करने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव विभागीय समीक्षा में जुट गए हैं. प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चुनावी प्रचार किया है. अब राज्य में चल रही योजनाओं की समीक्षा के लिए शेड्यूल तय कर लिया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव सेक्रेटरी वीरा राणा के साथ चुनाव के नतीजे आने तक लगातार बैठकें करेंगे.
विभागों के कामकाज के साथ सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेंगे. मुख्यमंत्री के साथ संबंधी विभाग के मंत्री भी मौजूद रहेंगे हालांकि बैठक सोमवार से शुरू होनी थी लेकिन मुख्यमंत्री की चुनावी व्यवस्था के चलते आज से बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा. सबसे ज्यादा विशेष ध्यान प्रदेश भर में जल समस्याओं के निपटारे को लेकर दिया जाएगा. इसके अलावा गेहूं खरीदी के साथ-साथ उनके भंडारण और किसानों को सही समय पर समर्थन मूल्य का दाम मिल सके, इसके लिए समीक्षा की जाएगी. साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए भी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक होगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ बैठक से पहले मुख्य सचिव वीरा राणा ने 5 दिन पहले ही सभी विभागों के साथ बैठक कर फीडबैक लिया था. इसके बाद मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा का शेड्यूल तय हुआ है.
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बजट को लेकर भी होगी चर्चा
मध्य प्रदेश सरकार को 31 जुलाई से पहले साल 2024 25 का आम बजट पेश करना है. इसकी तैयारी को लेकर भी मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे. साथ में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी मौजूद रहेंगे. खास बात है कि सरकार ने तीन फीसदी पिछले साल की तुलना में बजट में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. इस हिसाब से साल 2024 25 का बजट 3 लाख 48000 करोड़ के पार हो जाएगा. वही राज्य में चल रहे बड़े प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की जाएगी. उनके फाइनेंसियल कंडीशन को लेकर भी मुख्यमंत्री बैठक में चर्चा करेंगे.
05 जून तक लगातार बैठकों का शेड्यूल
– 22 मई को पीएचई, श्रम, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतु जनजाति, जनसंपर्क, सामाजिक न्याय, स्कूल शिक्षा और पर्यटन विभाग की होगी समीक्षा.
– 24 मई को नर्मदा घाटी विकास विभाग, संसदीय कार्य, आयुष, उद्यानकी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग और जल संसाधन की होगी समीक्षा..
– 25 मई को पशुपालन विभाग की होगी समीक्षा.
– 27 मई को विमानन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सहकारिता, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जाति कल्याण, विधि और पीडब्ल्यूडी की समीक्षा.
– 28 मई को गृह जनजातीय कार्य तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार की होगी समीक्षा.
– 29 मई को खनिज साधन, परिवहन,वन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मछुआ कल्याण और खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा.
– 30 मई को जेल, कृषि, एमएसएमई और वाणिज्य कर विभाग की होगी समीक्षा.
– 31 मई को योजना आर्थिक व सांख्यिकी, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, संस्कृति, प्रवासीय भारतीय, खाद्य नागरिक आपूर्ति और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की होगी समीक्षा.
– 01 जून को राजस्व विभाग की होगी समीक्षा.
– 03 जून को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की होगी समीक्षा.
– 04 जून को वित्त विभाग की समीक्षा.
– 05 जून को पेंशन, समेत अन्य फाइनेंशियल और कॉरपोरेशन की समीक्षा.