MP News: मध्य प्रदेश में पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर खुद PHQ ने सवाल उठा दिए हैं. अब तक प्रदेश में लगे CCTV की निगरानी की जिम्मेदारी पुलिस के हाथ में होती थी, जिसे उनके हाथों से छीन लिया गया है. PHQ अब ये जिम्मेदारी निजी कंपनी को सौंपने की तैयारी कर रहा है. निजी कंपनी को कॉनट्रैक्ट देने के लिए पुलिस मुख्यालय ने टेंडर भी जारी कर दिया है, जिससे साफ हो गया है कि अब प्रदेश में सेफ सिटी स्कीम के तहत 11 शहरों में लगे CCTV का ऑपरेशन निजी कंपनी करेगी.
एक साल के लिए टेंडर
इन टेंडरों को लेकर PHQ सूत्रों का कहना है कि किसी भी एजेंसी को CCTV की 1 साल के लिए मेंटेनेंस और निगरानी का ठेका दिया जाएगा. सेफ सिटी मॉनिटरिंग और रिस्पॉन्स सिस्टम में निजी कंपनी काम करेगी. DGP खुद कमेटी में मौजूद रहेंगे. यह टेंडर किस कंपनी को काम देना है यह भी वही तय करेंगे. कंपनी ही CCTV कैमरों का मेंटेनेंस भी करेगी.
डेटा लीक होने का खतरा
जानकारी के मुताबिक जिस कंपनी को ठेका लेना होगा उसे 40 लाख रुपए की ईएमडी भी भरनी होगी. इसके अलावा आउटसोर्स से कंपनी में स्टाफ भी रखना होगा. सूत्रों के मुताबिक पहले पुलिस और अन्य सरकारी विभाग के तकनीकी स्टाफ को रखा जाता था. अब पुलिस महकमे ने नया बदलाव करते हुए ये जिम्मेदारी निजी कंपनी को सौंप दी है. इससे पुलिस विभाग की गोपनीयता भी भंग हो सकती है. साथ ही डेटा लीक होने का खतरा भी है.
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मोबाइल सर्विलांस वाहन में होंगे तैनात
PHQ ने कहा है कि जिस भी कंपनी को ठेका दिया जाएगा, उसके लिए कुछ शर्तें भी लागू होंगी. शर्त के मुताबिक 10 शहरों में 35 क्विक रिस्पॉन्स मोबाइल सर्विलांस वाहन भी तैनात करना होगा, जिससे किसी भी घटना के समय तुरंत ही मौके की स्थिति को देखा जा सके. PHQ के सीनियर अधिकारी ने बताया कि कुछ समय पहले ही गृह विभाग ने निजी कंपनी को काम देने के संबंध में कहा था, जिसके बाद यह टेंडर जारी कर दिया है.
इन जिलों में होगी निगरानी
प्रदेश के जिन 11 जिलों में CCTV की निगरानी निजी कंपनी करेगी उनमें- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, देवास, सागर, कटनी, सिंगरौली, खंडवा और ओंकारेश्वर शामिल हैं. इन जिलों में 817 लोकेशन पर CCTV के जरिए लाइव फीड की मदद से सुरक्षा पर सेफ्टी पर निजी कंपनी को काम दिया जाएगा.
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