Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के 8वीं पास युवाओं को अगर रोजगार की तलाश है, तो वह मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत रोजगार पा सकते हैं. इस योजना के तहत युवाओं को गाड़ी से राशन की दुकान तक खाद्य सामग्री पहुंचानी होती है. गाड़ी खरीदने के लिए राज्य सरकार की ओर से लोन दिया जाता है. साथ ही उस पर 3 प्रतिशत की छूट भी दी जाती है.
क्या है युवा अन्नदूत योजना
मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत प्रदेश के बेरोजगार युवा रोजगार पा सकते हैं. इस योजना के तहत युवाओं को राज्य आपूर्ति निगम के भंडार गृहों से खाद्य सामग्री को राशन की दुकान तक पहुंचाने का काम दिया जाता है. इस काम के लिए सरकार खुद गाड़ी खरीदनेके लिए लोन देती है. साथ ही इस लोन पर प्रदेश सरकार की ओर से 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाता है. MSME अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत वाहन (ऋण स्वीकृत कराकर) उपलब्ध कराए जाते हैं.
मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना से मिलेगा युवाओं को लाभ
- राशन परिवहन, लोन और सब्सिडी में सरकार करेगी मदद
- राशन की दुकानों तक राशन पहुंचाने का दिया जाएगा काम
- सरकार युवाओं को गाड़ी खरीदने के लिए लोन दिलाएगी
- लोन में 3 प्रतिशत की छूट भी देगी सरकार
क्या मिलेगा लाभ?
- युवाओं को 7.5 मीट्रिक टन क्षमता वाला वाहन दिया जाएगा
- वाहनों की अधिकतम कीमत 25 लाख रुपए होगी
- इससे महंगा वाहन खरीदने पर खुद देनी होगी अतिरिक्त राशि
- वाहन की कीमत का 10 प्रतिशत डाउन पेमेंट देना होगा
- महिंद्रा,टाटा जैसी कंपनियों के वाहन खरीद सकते हैं
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आवेदन की शर्तें
- आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए
- उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए
- कम से कम आठवीं कक्षा पास होना चाहिए
- सालाना आय 12 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
- आवेदक के पास हैवी मोटर व्हीकल चलाने का लाइसेंस होना चाहिए
- आवेदक किसी भी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए
- सेवानिवृत्त सैनिक भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं
- आवेदक किसी और स्वरोजगार योजना का लाभार्थी न हो
- उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए
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निजी काम के लिए वाहन कर सकते हैं इस्तेमाल
मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत युवाओं को महीने में सिर्फ 15 से 20 दिन ही काम करना होगा. इसके बाद वे बाकी दिनों में अपने वाहन का निजी इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके जरिए वह अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं. सभी वाहनों में GPS सिस्टम लगा होगा, जिससे उनकी निगरानी की जाएगी. इन वाहनों पर माइक सिस्टम लगा रहता है. ऐसे में इसके जरिए सरकारी योजनाओं का प्रचार भी किया जा सकेगा.
कैसे पाएं डिटेल
इस योजना के बारे में पूरी जानकारी के लिए युवाओं को ऑफिशियल वेबसाइट https://food.mp.gov.in और https://samast.mponline.gov.in पर विजिट करना होगा. इसके अलावा राज्य स्तरीय नियंत्रण रूम के कॉलिंग नंबर 0755-2551471 पर कॉल कर भी जानकारी ली जा सकती है.