MP News: मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मोहन यादव सरकार ने प्रभारी अधिकारी बनाया है. जीएडी उपसचिव अजय कटेसरिया को ये जिम्मेदारी दी गई है. वे सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने में महाधिवक्ता की मदद करेंगे. ओबीसी आरक्षण मामले में सभी याचिकाओं में जवाब देने के लिए अजय कटेसरिया को प्रभारी बनाया गया है.
कोर्ट में दिए जाने वाले उत्तर की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे
मध्य प्रदेश में ओबीसी के 27 परसेंट आरक्षण मामले में प्रभारी अधिकारी अजय कटेसरिया शासकीय अधिवक्ता की मदद करेंगे. अजय कटेसरिया कोर्ट में दिए जाने वाले उत्तर की डिटेल तैयार कराएंगे. साथ ही अदालत की मांगी गई सूचना के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी.
23 सितंबर से हर रोज होगी सुनवाई
मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण देने के मामले में 23 सितंबर से हर रोज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सुनवाई से पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सीएम आवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. इस इस बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश सरकार में मंत्री समेत कई कानूनविद शामिल हुए थी. ये बैठक करीब एक घंटे चली थी. इस मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि सर्वदलीय बैठक में सभी ने तय किया है कि हम सभी को ओबीसी आरक्षण 27% दिलाना है.
OBC आरक्षण को लेकर सियासी बयानबाजी जारी
मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर 23 सितंबर से हर दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. लेकिन इसके पहले सूबे में इसको लेकर सियासी बयानबाजी जारी है. जहां कांग्रेस का आरोप है कि सरकार आरक्षण देना नहीं चाहती है, वहीं बीजेपा का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने कमजोर कानून बनाया था, जिसके कारण अब तक इतनी परेशानी हो गई. अब कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है.