OBC Resrvation

ओबीसी आरक्षण 27 परसेंट का अध्यादेश होते ही राज्य में कुल आरक्षण बढ़कर 64 परसेंट हो गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के तय मानक 50 परसेंट से कहीं ज्यादा है. इसी को आधार बनाकर छात्रा आशिता दुबे समेत कई अन्य अनारक्षित वर्ग के लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण देने के मामले में 23 सितंबर से हर रोज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इसके पहले जीएडी उपसचिव अजय कटेसरिया को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है.