MP Vidhansabha: मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिन विशेष सत्र बुलाया गया है. एक दिवसीय इस सत्र में महिला आरक्षण को प्रदेश में लागू किए जाने को लेकर चर्चा की जाएगी. इसको लेकर मध्य प्रदेश सचिवालय ने आदेश जारी कर दिया है. आदेश में बताया गया है कि महिला आरक्षण बिल परिसीमन के साथ प्रदेश में लागू करने को लेकर चर्चा की जाएगी.
‘एक तिहाई आरक्षण को परिसीमन के साथ लागू किया जाए’
सचिवालय से जारी आदेश में बताया गया है कि 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री बताएंगे की सदन का मत है कि देश की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करके तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए.
महिला आरक्षण को लेकर सरकार और विपक्ष में टकराव
बता दें महिला आरक्षण को लेकर बिल लोकसभा में गिरने के बाद से ही पूरे देश में इसको लेकर सियासत गर्म है. लगातार सियासी बयानबाजी का दौरा जारी है. जहां सरकार ने विपक्षी पार्टियों को बिल गिराने का आरोप लगाया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार महिलाओं को आरक्षण देना ही नहीं चाहती थी. महिला आरक्षण तो मुखौटा है, सरकार का एजेंडा परिसीमन करवाना है.
भाजपा महिला मोर्चा मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है. वहीं कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने भी सरकार पर महिलाओं को धोखा देने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल रखा है.
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