MP News: मध्य प्रदेश शासन के जनविश्वास अभियान के अंतर्गत प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं आयुक्त भू-अभिलेख निधि निवेदिता ने शुक्रवार को देवास जिले का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने जिले के राजस्व अधिकारियों के साथ राजस्व विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने सोनकच्छ में निर्माणाधीन संयुक्त अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की स्थिति का जायजा भी लिया.
इस अवसर पर निधि निवेदिता ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 20 लाख से अधिक रजिस्ट्रियों का पंजीयन किया जा चुका है. यह उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों को दस्तावेजी स्वरूप प्रदान करने और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
अब ग्रामीण परिवारों की संपत्ति बनेगी आर्थिक सशक्तीकरण का आधार
योजना के महत्व को रेखांकित करते हुए निधि निवेदिता ने कहा कि ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवार पीढ़ियों से अपने घरों में निवास कर रहे हैं. उन्हें सामाजिक एवं पारिवारिक रूप से अपने स्वामित्व का भरोसा तो होता है, लेकिन संपत्ति का स्पष्ट सर्वेक्षण, नक्शा और विधिवत स्वामित्व संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण कई बार उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.
उन्होंने कहा कि कृषि भूमि के सर्वेक्षण एवं राजस्व अभिलेखों की व्यवस्था लंबे समय से मौजूद रही है, लेकिन ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्तियों का व्यवस्थित सर्वेक्षण और अभिलेखीकरण नहीं हो पाया था. परिणामस्वरूप, किसी ग्रामीण परिवार को बैंक से ऋण लेने, अपनी संपत्ति के आधार पर वित्तीय संसाधन जुटाने अथवा संपत्ति संबंधी अधिकार स्थापित करने में कठिनाई होती थी.
अब ड्रोन तकनीक के माध्यम से आबादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर संपत्तियों की पहचान और सीमांकन किया जा रहा है. भारत सरकार की स्वामित्व पहल के आधार पर मध्यप्रदेश शासन ने इसे आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना प्रारंभ की है. इससे ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का विधिवत दस्तावेज उपलब्ध हो रहा है.
लगभग ₹8,000 करोड़ का पंजीयन व्यय सरकार वहन कर रही है
निधि निवेदिता ने बताया कि इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ग्रामीण नागरिकों पर पंजीयन का वित्तीय भार नहीं डाला जा रहा है. लगभग ₹8,000 करोड़ का पंजीयन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है, ताकि आम नागरिक बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के अपनी संपत्ति का विधिवत पंजीयन करा सकें और उन्हें स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो सके.
उन्होंने कहा कि यह केवल संपत्ति के दस्तावेज उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण पहल है. संपत्ति का विधिवत अभिलेख उपलब्ध होने से ग्रामीण परिवारों के लिए बैंकिंग एवं ऋण सुविधाओं तक पहुंच आसान बनाने, स्वरोजगार एवं आजीविका के नए अवसर विकसित करने तथा संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने में सहायता मिलेगी.
उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीण परिवारों के पास अपनी संपत्ति के संबंध में पारंपरिक जानकारी तो होती थी, लेकिन औपचारिक दस्तावेजों के अभाव में वे उस संपत्ति का पूरा आर्थिक लाभ नहीं उठा पाते थे. अब संपत्ति का पंजीकृत दस्तावेज उनके लिए आर्थिक अवसरों के नए द्वार खोलेगा. इस प्रकार योजना का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को केवल संपत्ति का अधिकार देना ही नहीं, बल्कि उस अधिकार को आर्थिक सामर्थ्य में परिवर्तित करना भी है.
देवास जिले में 1.35 लाख रजिस्ट्रियों का लक्ष्य
जिले की प्रगति की जानकारी देते हुए प्रमुख राजस्व आयुक्त ने बताया कि देवास जिले में स्वामित्व योजना के अंतर्गत लगभग 1 लाख 35 हजार रजिस्ट्रियां किया जाना प्रस्तावित है. इनमें से अब तक लगभग 45 हजार रजिस्ट्रियों का पंजीयन पूर्ण किया जा चुका है. उन्होंने जिले में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए शेष लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने पर जोर दिया.
उन्होंने कहा कि जनविश्वास अभियान के अंतर्गत शासन की योजनाओं और विकास कार्यों की निरंतर समीक्षा की जा रही है, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर और प्रभावी ढंग से आम नागरिकों तक पहुंचे. देवास जिले में राजस्व विभाग का कार्य संतोषजनक है. अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में गति बनाए रखें तथा आम नागरिकों की समस्याओं का संवेदनशीलता एवं तत्परता से निराकरण सुनिश्चित करें.
निर्माणाधीन संयुक्त अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण
दौरे के दौरान निधि निवेदिता ने सोनकच्छ तहसील में निर्माणाधीन संयुक्त अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन का निरीक्षण किया. उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति एवं उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया. इस अवसर पर उन्होंने शासकीय भवनों के निर्माण में गुणवत्ता, निर्धारित समय-सीमा और नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता देने पर बल दिया.
उन्होंने कहा कि राजस्व प्रशासन का सीधा संबंध आम नागरिकों से है. इसलिए राजस्व कार्यालयों में बेहतर आधारभूत सुविधाएं, सुगम कार्यप्रणाली और नागरिकों के प्रति संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करना आवश्यक है. संयुक्त कार्यालय भवनों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न राजस्व सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराने में सुविधा होगी.
निधि निवेदिता ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन परिणाममूलक तरीके से किया जाए तथा प्रत्येक स्तर पर कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि जनविश्वास अभियान का मूल उद्देश्य शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत करना तथा सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाना है.