CAA: सीएए को लेकर तमाम तरह के आरोप विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद सरकार द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा.

CAA कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा, हम कभी समझौता नहीं करेंगे- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

Citizen Amendment Act: केंद्र के बीजेपी सरकार ने सोमवार, (11 मार्च) को नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने का ऐलान किया. जिसके बाद सीएए को लेकर विपक्ष दल सरकार को घेरने की कोशिश की.

देश में CAA लागू हो गया है. इसके बाद से ही कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने आ गये हैं. आज विस्तार न्यूज़ संवाददाता सूरज तिवारी ने भाजपा प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता से बातचीत की साथ ही इस कानून पर जनता की राय भी जानी. सुनिए! सभी ने इस कानून पर क्या कहा?

History Of Detention Center: वर्तमान में भारत में डिटेंशन सेंटर की कुल संख्या 9 है. इनमें 6 डिटेंशन सेंटर का उपयोग किया जा रहा है.

CAA Implemented: मंगलवार को गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिकता के आवेदन करने वाले शरणार्थियों के एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया.

एमपी सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल ने CAA पर रिएक्शन देते हुए कहा कि यह किसी के अधिकार या नागरिकता छीनने का अधिकार नहीं है. यह नागरिकता देने का अधिकार है.इससे साबित होता है कि इस देश में घुसपैठिए स्वीकार नहीं है.

जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के गेट के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शनकारी छात्रों ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को रद्द करने और लगभग चार साल पहले सीएए विरोधी प्रदर्शन में बुक किए गए सभी छात्रों को रिहा करने की मांग की.

CAA Implemented: Asaduddin Owaisi ने इसे असम के NRC से जोड़ते हुए कहा कि असम में इसके लिए 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए.

CAA: सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए सीएए, 2019 और सीएए 2024 के विवादित प्रावधानों पर रोक लगाने की मांग रखी गई है.