SC/ST Reservation: कैबिनेट का मत था कि एनडीए सरकार अंबेडकर के बनाए संबिधान को लेकर प्रतिबद्ध है और एससी एसटी में कोई क्रीमीलेयर का प्रावधान नहीं है.

देश में चल रही हिंसा के बीच अब यूनुस के कंधों पर शांति बहाल और आम चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है. नियुक्त किए गए लोगों में BELA की सीईओ सईदा रिजवाना हसन, महिला कार्यकर्ता फरीदा अख्तर, ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) सखावत हुसैन और पूर्व विदेश सचिव तौहीद हुसैन शामिल हैं.

हॉकी टीम के जज्बे को देख कर अब कहा जा सकता है कि इंडियन हॉकी के सुनहरे दिन अब फिर से लौट आएंगे. भारतीय हॉकी टीम ने इस बार पूरे पेरिस ओलंपिक में जो खेल दिखाया, वो गजब का रहा है. 

सीएम साय ने प्रदेशवासियों के साथ जशपुर निवासियों को इस हाई-स्पीड फोरलेन रोड परियोजना की स्वीकृति की विशेष रूप से बधाई देते हुए कहा कि पत्थलगांव से गुमला तक फोरलेन सड़क के निर्माण से रायपुर और रांची के मध्य यात्रा सुगम होने के साथ साथ यात्रा में समय की भी बचत होगी.

यहां समझने वाली बात यह है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला चन्नी का नोटिस स्वीकार कर लेते हैं, तो ऐसे में संसद रूलबुक के नियम 225(1) कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष नोटिस में कही गई बातों से सहमत होते हैं तो वो किसी भी वक्त प्रस्ताव लाने की अनुमति दे सकते हैं.

यूपी बीजेपी में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. दरअसल, कुछ दिन पहले पार्टी के कार्यसमिति की बैठक हुई थी. इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और बड़ा ही रहेगा.

Mann Ki Baat: मन की बात कार्यक्रम के दौरान PM मोदी ने कहा, 'इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक छाया हुआ है. ओलंपिक हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है.

बैठक लोकसभा चुनाव के बाद और केंद्रीय बजट पेश होने के कुछ दिनों बाद हो रही है. इस उच्च स्तरीय बैठक में सरकारी योजनाओं के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन, राज्यों से फीडबैक और अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि संघर्ष के लिए युद्ध के मैदान पर कोई समाधान नहीं है और बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है.

NITI Aayog Meeting: पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज होनी वाली नीती आयोगी की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी. हालांकि, वह बैठक के दौरान केंद्रीय बजट 2024-25 में विपक्षी शासित राज्यों के प्रति केंद्र के “सौतेले व्यवहार” के खिलाफ आवाज उठाने की योजना बना रही हैं.