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Israel Iran War: UAE के पहले राजदूत रहे हुसैन हसन मिर्जा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोन कॉल ईरान और इजरायल के बीच चल रहे तनाव को रोकने में मदद कर सकता है.

PM Modi Reaction: पीएम नरेंद्र मोदी ने टीएमसी और पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने राष्ट्रपति के साथ हुए बर्ताव को शर्मनाक बताया. सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम ने कहा कि TMC ने सारी हदें पार कर दी हैं.

राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की. अलेक्जेंडर स्टब ने कहा, 'भारत अपने ग्लोबल साउथ के दोस्तों के साथ मिलकर तय करेगा कि ये ऑर्डर किस दिशा में जाएगा.'

खाड़ी के देशों में बड़ी संख्या में भारत के लोग रहते हैं. जिनकी सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित है. पिछले 48 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UAE, इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर के नेताओं से बात की.

PM Modi Israel Visit: इजरायल यात्रा के दूसरे दिन यानी गुरुवार (26 फरवरी) को येरूशलम के 'याद वाशेम' (Yad Vashem) पहुंचे. यहां पीएम ने हिटलर के समय मारे गए लगभग 60 लाख यहूदियों को श्रद्धांजलि दी. इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति इसाक हर्जोग (Isaac Herzog) से मुलाकात की और उन्हें भारत आने का न्योता दिया

PM Modi: इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन (10 करोड़) फॉलोअर्स का आंकड़ा छूने के साथ ही पीएम मोदी दुनिया के सभी राजनेताओं में पहले स्थान पर हैं. दूसरे स्थान पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 43.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

केरल विधानसभा में आधिकारिकत तौर पर केरल का नाम 'केरलम' करने का प्रस्ताव पहले ही पारित हो चुका है. केरल सरकार और राज्य के लोग लंबे समय तक नाम बदलने की मांग करते रहे हैं.

PM Modi: पीएम मोदी ने कहा, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा AI सम्मेलन हुआ. पूरा देश गर्व से भर गया, लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया?

Brazil-India Trade Deal: पीएम मोदी बोले, "ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. हम अगले पांच सालों में बाइलेटरल ट्रेड को $20 बिलियन से आगे ले जाने के लिए कमिटेड हैं. हमारा ट्रेड सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह भरोसे की झलक है."

Trump Tariff: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तिलमिलाए ट्रंप ने आनन-फानन में 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया. ट्रंप ने यह ऐलान धारा 122 के तहत किया है. जिसके अनुसार, राष्ट्रपति को 5 महीने के लिए 15 प्रतिशत तक का शुल्क लगाने का अधिकार है.