NPS से UPS में कौन कर सकता है स्विच? जानें कौन होगा योग्य

यूपीएस के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% इसमें योगदान देते हैं. सरकार भी इस योजना के तहत 10% निवेश करेगी. इस तरह कुल 20% का निवेश इसके तहत होगा.
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UPS: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजुरी दी थी, जो 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है. यूपीएस को एनपीएस के समानांतर लागू किया गया है. सरकारी कर्मचारियों के पास एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होने का विकल्प होगा, जिससे राष्ट्रीय पेंशन योजना के धारक नई पेंशन स्कीम को अपना सकते हैं. इसके लिए इच्छुक पात्र व्यक्ति आधिकारिक वेबसाइट npscra.nsdl.co.in/ups.php पर जाकर आसानी से माइग्रेशन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त ऑफलाइन भी फॉर्म जमाकर एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट हो सकते हैं.

यूपीएस रोल आउट

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में नामांकित कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी. पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में यूपीएस को लागू करने वाले सभी मानकों को पूरा किया है. इस योजना का लाभ लगभग 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा. यह योजना केंद्र के कर्मचारियों के तीन समूहों पर लागू होगी. इसके अंतर्गत मौजूदा कर्मचारी, नए भर्ती हुए कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 या इसके बाद से नौकरी में लगे हैं. वे सरकारी कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले रिटायर में हो चुके हों और NPS के अंतर्गत आते थे. यदि किसी कर्मचारी (महिला/पुरुष) की रिटायर होने के बाद यूपीएस का विकल्प चुनने से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या पति यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं.

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कौन होगा योग्य?

वे कर्मचारी जो कम से कम 10 वर्षो तक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं. उन्हें कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी. जिन कर्मचारियों ने इससे अधिक समय तक सेवा की है तो उन्हें उस अनुपात में अधिक पेंशन दी जाएगी.

यूपीएस के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% इसमें योगदान देते हैं. सरकार भी इस योजना के तहत 10% निवेश करेगी. इस तरह कुल 20% का निवेश इसके तहत होगा. बता दें कि यूपीएस एक गारंटीड पेंशन योजना है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लाई गई है. राज्य सरकारें अगर चाहेंगी तो वे अपने कर्मचारियों के लिए इस योजना को लागू कर सकती हैं.

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