“हम पाकिस्तान नहीं भारत के नागरिक…” पाक के रक्षा मंत्री के बयान पर Farooq Abdullah का आया जवाब
फारूक अब्दुल्ला और ख्वाजा आसिफ
Farooq Abdullah: जम्मू और कश्मीर में अब सभी राजनीतिक दल दूसरे चरण के प्रचार में लग हुए हैं. वहीं पाकिस्तान भी इस चुनाव में कूद गया है और आर्टिकल 370 पर बयान देकर एनसी-कांग्रेस गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा चुका है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर अब नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है.
उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, हम भारत के नागरिक हैं. पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर चुनाव को जोड़ने के आरोपों पर भी उन्होंने स्पष्ट किया कि नेशनल कांफ्रेंस की लड़ाई संविधान के तहत जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की है. बता दें कि ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि वह आर्टिकल 370 पर एनसी-कांग्रेस के रुख के साथ है. इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और एनसी पर निशाना साधना शुरू कर दिया था.
#WATCH | Udhampur, J&K: JKNC president Farooq Abdullah says “The entire opposition alliance will make sure that we get statehood (for J&K). Where are the 50,000 jobs promised by the Prime Minister? Where did the Rs 15 lakhs that were supposed to come in the pockets go?…They… pic.twitter.com/XxQGnDPdtL
— ANI (@ANI) September 19, 2024
इसके साथ ही अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने प्रधानमंत्री पर किए गए वादों को लेकर सवाल उठाया और कहा कि मोदी सिर्फ जुमले छोड़ते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं करते. अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के 50,000 नौकरियों और 15 लाख देने के वादे का जिक्र किया और कहा कि ये सभी वादे झूठे साबित हुए.
वन नेशन, वन इलेक्शन पर अब्दुल्ला
वन नेशन, वन इलेक्शन के मुद्दे पर अब्दुल्ला ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है और इसे लागू करना देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. पूरा विपक्ष वन नेशन, वन इलेक्शन के खिलाफ है. उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर भी जोर देते हुए कहा कि यह विपक्ष का साझा लक्ष्य है और इसे पूरा किया जाएगा.
370 की बहाली की उम्मीद
फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 और 35ए की बहाली पर कहा कि इसे कानूनी लड़ाई के माध्यम से बहाल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसमें समय लगेगा, लेकिन यह नेशनल कांफ्रेंस का प्रमुख एजेंडा है और इसे जरूर पूरा किया जाएगा.
यह भी पढ़ें: “रचनात्मक स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं”, बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म ‘इमरजेंसी’ को लेकर CBFC पर जताई नाराजगी
