मांगें पूरी होने के बाद भी प्रयागराज में जारी है ‘आंदोलन UPPSC’, क्या है छात्रों की नई डिमांड?

UPPSC Protest: उत्तर प्रदेश में आयोग ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की डिमांड आयोग और सरकार ने मान ली है. 4 दिनों के प्रदर्शन के बाद छात्रों की डिमांड पूरी होने के बाद भी वह धरने पर बैठे हुए हैं. बढ़ते आंदोलन के बाद गुरुवार को योगी सरकार के दखल के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों की मांग स्वीकार कर ली थी. आयोग ने फैसला किया कि पीसीएस परीक्षा को एक ही दिन और एक शिफ्ट में कराया जाएगा.

10 हजारों छात्रों के आंदोलन के बाद आयोग को 10 दिन के अंदर ही अपने फैसले को वापस लेना पड़ा. सरकार द्वारा फैसला वापस लेने के बाद भी प्रयागराज में छात्रों का आंदोलना अब भी जारी है. उन्होंने फैसला किया है कि जब तक उनकी सारी मांगे नहीं मान ली जाती हैं तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा. चार पांच दिन से धरने पर बैठे इन छात्रों की अब क्या मांग रह गई, जिसके लिए वह अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं.

छात्रों प्रदर्शन के आगे झुकी सरकार

गुरुवार को UPPSC ने 2 शिफ्ट में परीक्षा का अपना फैसला वापस ले लिया. आयोग ने 5 नवंबर को ही यह फैसला लिया था. आयोग ने यूपी पीसीएस फिर से पुराने पैटर्न पर कराने का फैसला लिया. आओगे ने नोटिस जारी कर इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है.

आयोग के फैसले के मुताबिक अब पीसीएस परीक्षा (प्रारंभिक) को एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में कराया जाएगा. आयोग ने RO और ARO परीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने की बात कही है. कमिटी की रिपोर्ट पर ही आखिरी फैसला आयोग लेगी.

प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग

14 नवंबर को सरकार ने प्रयागराज में आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों कीमांग मान ली थी, लेकिन अभी भी यह प्रोटेस्ट जारी है. प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगें नहीं मान ली जाती, उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा.

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बता दें कि इस आंदोलन में दो परीक्षाओं के छात्र शामिल हैं. पीसीएस प्री और समीक्षा अधिकारी-सहायक समीक्षा अधिकारी यानी RO-ARO. अब तक ये था कि पीसीएस प्री परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को दो-दो सत्रों में होगी. छात्रों ने आंदोलन किया तो उनकी मांग को पूरा करते हुए पहले की तरह वन डे वन शिफ्ट में परीक्षा की बात मान ली गई है.

वहीं अब RO-ARO वाली परीक्षा जो 22 और 23 दिसंबर को कराने की बात थी. उसको अभी फिलहाल बस स्थगित किया गया है. लेकिन आगे के फैसले के लिए कमेटी बनाई गई है. इसपर छात्रों का कहना है कि RO/ARO परीक्षा के बारे में कमेटी बनाने को कहा है, अब ये कैसी कमेटी होगी और एग्जाम एक पाली में होगा या नहीं अभी तक क्लियर नहीं हुआ है. छात्रों का कहना है कि सरकार पहले क्लियर करे की RO/ARO एग्जाम कब होगा और कमेटी क्या डिसाइड करेगी?