Rahul Gandhi ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, मछुआरों के लिए की ये मांग

Rahul Gandhi: लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा. उन्होंने पत्र में लिखा- 'मैं केरल, गुजरात और अंडमान-निकोबार के तट पर अपतटीय खनन की अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले की कड़ी निंदा करता हूं...'
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Rahul Gandhi: लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा. उन्होंने पत्र में लिखा- ‘मैं केरल, गुजरात और अंडमान-निकोबार के तट पर अपतटीय खनन की अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले की कड़ी निंदा करता हूं. बिना इसके पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किए, हमारे तटीय समुदाय अपतटीय खनन के लिए निविदाएं जारी करने के तरीके का विरोध कर रहे हैं. लाखों मछुआरों ने अपनी आजीविका और जीवन शैली पर इसके प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है… मैं सरकार से अपतटीय खनन ब्लॉकों के लिए जारी निविदाओं को रद्द करने का पुरजोर आग्रह करता हूं…’

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा- ‘लोकसभा में भाजपा के पास बहुमत नहीं है. यह सरकार बैसाखी पर है. नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं क्योंकि वे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी की बैसाखी पर निर्भर हैं.

ओवैसी ने आगे कहा- ‘अगर ये चार दल इस असंवैधानिक विधेयक का समर्थन नहीं करते हैं तो यह विधेयक कानून नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर वे भाजपा का समर्थन करते हैं, तो मैं उन्हें सावधान और चेतावनी दे रहा हूं कि मुसलमान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे. आप एक असंवैधानिक विधेयक का समर्थन कर रहे हैं जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, जो हमारी मस्जिदों, दरगाहों को छीन लेगा…’

पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों से चल रहा विवाद अचानक सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया है. पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मोथाबाड़ी में सांप्रदायिक हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है. इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस तैनात की गई है. इस बीच घरों, दुकानों और गाड़ियों में तोड़-फोड़, लूट और हिंसा के आरोप में 34 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है.

सांप्रदायिक हिंसा को लेकर भाजपा का दावा है कि हिंदुओं के घरों और मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है. वहीं, इस हिंसा के बाद शुक्रवार, 28 मार्च को कलकत्ता हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से 3 अप्रैल तक हिंसा पर एक्शन रिपोर्ट मांगी है. HC ने कहा है कि राज्य को सावधानी से काम करना चाहिए. साथ ही हिंसा प्रभावितों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने चाहिए.

बता दें कि इस सांप्रदायिक तनाव की शुरुआत 26 मार्च को इलाके की मस्जिद के सामने से निकाले गए जुलूस के बाद हुई.

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