MP सरकार 1 रुपये में देगी जमीन, बनेंगे 413 निकायों में गीता भवन
प्रदेश के अंदर 413 नगरीय निकायों में गीता भवन बनाए जाने हैं. इन भवनों को सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा.
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मोहन कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में गीता भवन बनाने की मंजूरी दे दी है. जिसके बाद से नगरीय प्रशासन जोरों शोरों से इसकी तैयारियों में लग गया है.
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जानकारी के अनुसार, प्रदेश के अंदर 413 नगरीय निकायों में गीता भवन बनाए जाने हैं. इन भवनों को सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा.
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जिन निकायों के पास गीता भवन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, उन निकायों को मध्य प्रदेश सरकार गीता भवन के निर्माण के लिए मात्र 1 रुपये में जमीन उपलब्ध कराएगी.
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वहीं जिन निकायों के पास गीता भवन के लिए जमीन उपलब्ध है, उनमें पहले चरणा में निर्माण कार्य शुरू होगा. भवनों का निर्माण कार्य पीपीपी मोड में होगा.
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इन गीता भवनों के विकास के लिए नगरीय विकास विभाग की तरफ से सभी 413 निकायों के लिए 5 साल का लक्ष्य रखा गया है. इसके बाद इन गीता भवनों पर काम शुरू हो चुका है.
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बता दें कि, गीता भवनों का आकार आबादी के हिसाब से तय किया गया है. 5 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर निगमों में 1000 बैठक क्षमता के भवन बनाए जाएंगे.
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5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में 1500 बैठक क्षमता के भवन बनाए जाएंगे. वहीं कुछ छोटी नगर पालिकाओं में 500 की बैठक क्षमता के गीता भवन भी तैयार किए जाएंगे.
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इसके भवनों में लाइब्रेरी, कैफेटेरिया-स्वल्पाहार गृह और कमर्शियल स्पेस भी बनाया जाएगा. इसके अलावा, यहां पर ई-लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की जाएगी.
