Budget 2026: बजट में बंगाल, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों को सरकार ने कैसे साधा? जानिए चुनावी समीकरणों के बीच किसे क्‍या मिला

Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट 2026 पेश किया, जो ऐसे समय में आया है जब देश के पांच अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. बजट की घोषणाओं में साफ संकेत मिलता है कि सरकार ने चुनावी राज्यों को खास तौर पर ध्यान में रखा है. असम में सत्ता बनाए रखने, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक जमीन मजबूत करने और तमिलनाडु व केरल में प्रभाव बढ़ाने की कोशिशें बजट प्रावधानों में नजर आती हैं.

डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव

बजट में खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्यों के लिए डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके तहत ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को गति देने के लिए EMS PLI स्कीम का बजट 20 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अगले चरण ISM 2.0 की भी घोषणा की गई है, जिससे उपकरण, सामग्री उत्पादन और सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी.

पश्च‍िम बंगाल को बजट में मिली खास जगह

पश्चिम बंगाल को भी बजट में खास जगह मिली है. दानकुनी से पश्चिम भारत के सूरत तक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की गई है. इसके अलावा सात शहरों को जोड़ने वाले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया है, जिसमें वाराणसी-सिलीगुड़ी, मुंबई-पुणे, चेन्नई-बेंगलुरु, हैदराबाद-बेंगलुरु, पुणे-हैदराबाद और दिल्ली-वाराणसी जैसे रूट शामिल हैं. इन परियोजनाओं से बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं अगले पांच वर्षों में 20 नए नेशनल वाटरवेज शुरू करने की योजना भी सामने आई है, जिससे माल ढुलाई सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल हो सकेगी.

केरल और तमिलनाडु को मैन्‍युफैक्‍चरिंग में प्राथमिकता

दक्षिण भारत पर फोकस रखते हुए बजट में केरल और तमिलनाडु को रेयर अर्थ कॉरिडोर के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी योजनाओं में प्राथमिकता दी गई है. इसके अलावा केमिकल पार्क और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है, जिससे औद्योगिक निवेश को नई दिशा मिलेगी.

वित्त मंत्री ने पहनी बैंगनी रंग की कट्टम कांजीवरम साड़ी

बजट के दिन वित्त मंत्री की साड़ी भी चर्चा में रही. इस बार उन्होंने हाथ से बुनी कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनकर अपने गृह राज्य तमिलनाडु की पारंपरिक बुनाई कला को सम्मान दिया. बैंगनी रंग की कट्टम कांजीवरम साड़ी पर सुनहरे चेक और कॉफी ब्राउन बॉर्डर ने सांस्कृतिक संदेश भी दिया.

बजट में हुई नारिययल संवर्धन योजना की घोषणा

इसके साथ ही बजट में नारियल संवर्धन योजना की घोषणा की गई है, जिससे तमिलनाडु और केरल जैसे नारियल उत्पादक राज्यों को लाभ होगा. योजना के तहत कम उत्पादन देने वाले पेड़ों की जगह अधिक पैदावार और बेहतर गुणवत्ता वाले पौधे लगाए जाएंगे. काजू और कोको के लिए भी विशेष कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया गया है. इन पहलों का मकसद भारत को नारियल, काजू और कोको के उत्पादन व प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बनाना और 2030 तक इन्हें वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान दिलाना है.

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