क्या है AMRUT 2.0 योजना, जिसका PM Modi ने सोलापुर में किया उद्घाटन?

AMRUT योजना को 2015 में जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था ताकि सभी विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके.
PM Modi

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AMRUT 2.0 : पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में AMRUT 2.0 योजना का उद्घाटन किया. दक्षिणी महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने राज्य में लगभग 2,000 करोड़ रुपये की आठ AMRUT परियोजनाओं की आधारशिला रखी. इसके साथ ही 15 हजार मजदूरों को घर की चाबी सौंपी. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने गरीबों के लिए 60 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए.

सोलापुर की जनता को पीएम मोदी ने कहा,”मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र को एक लाख से अधिक गरीब परिवार भी 22 जनवरी को राम की ज्योति प्रज्वलित करेंगे.” बता दें कि AMRUT 2.0 योजना के तहत देश के सभी वैधानिक कस्बों में सभी घरों में नल के माध्यम से जल आपूर्ति की जाएगी. AMRUT योजना के पहले चरण में शामिल 500 शहरों में सीवरेज-सेप्टेज सिस्टम प्रदान किया गया है.

अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) क्या है?

AMRUT योजना को 2015 में जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था ताकि सभी विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके. मिशन का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है जिसका नागरिकों को बेहतर सेवाओं के प्रावधान से सीधा संबंध है.

अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन ( AMRUT 2.0) योजना 01 अक्टूबर, 2021 को 05 वर्ष की अवधि यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए शुरू की गई थी. जानकारी के मुताबिक, AMRUT 2.0 के 2,99,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

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AMRUT के दूसरे चरण में सुधार का लक्ष्य

AMRUT के दूसरे चरण में सीवेज और सेप्टिक प्रबंधन में सुधार का लक्ष्य रखा गया है. AMRUT 2.0 सीवरेज और सेप्टिक प्रबंधन को बढ़ाने और सभी भारतीय शहरों को जल सुरक्षित बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा. इस योजना के माध्यम से मोदी सरकार का सपना है कि देश के लगभग 2.68 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करके लगभग 4,700 शहरी स्थानीय निकायों में सभी घरों में जल आपूर्ति और लगभग 2.64 करोड़ सीवर या सेप्टेज कनेक्शन प्रदान करके 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज की 100% कवरेज किया जाए.

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