Indore: किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस का हल्लाबोल, खलघाट समेत 7 स्थानों पर होगा प्रदर्शन

किसानों की समस्याओं और चुनाव पूर्व किए गए वादों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है. इसके तहत, 7 मई को प्रदेश के 7 प्रमुख स्थानों पर नेशनल हाईवे जाम किया जाएगा.
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फाइल फोटो

Indore News/सचिन राठौड़: किसानों की समस्याओं और चुनाव पूर्व किए गए वादों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है. इसके तहत, 7 मई को प्रदेश के 7 प्रमुख स्थानों पर नेशनल हाईवे जाम किया जाएगा. इस आंदोलन की शुरुआत बड़वानी जिले से होगी. जिला कांग्रेस अध्यक्ष नानेश चौधरी ने शुक्रवार को मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. रणनीति के अनुसार, मुरैना, ग्वालियर, शाजापुर, इंदौर, खलघाट और बड़वानी के सेंधवा सहित नेशनल हाईवे से जुड़े प्रमुख स्थानों पर चक्काजाम किया जाएगा.

ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारियां

किसानों की लगातार मिल रही समस्याओं को देखते हुए कार्यक्रम संचालन के लिए वरिष्ठ नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. बैठक में पूर्व गृहमंत्री और राजपुर विधायक बाला बच्चन भी शामिल हुए थे, जिन्होंने आंदोलन की रूपरेखा पर विचार साझा किए. नेशनल हाईवे से सटे जिलों के विधायक, विधानसभा प्रत्याशी और लोकसभा प्रत्याशियों को इस आंदोलन को सफल बनाने की कमान सौंपी गई है.

नानेश चौधरी ने बताया कि…

नानेश चौधरी ने बताया कि आंदोलन की तैयारियों के लिए विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी. जिला प्रभारी और एआईसीसी प्रभारी गांव-गांव जाकर व्यापक जनसंपर्क करेंगे. कांग्रेस का कहना है कि सरकार को चुनाव पूर्व किए गए वादों की याद दिलाने के लिए जनता के साथ खड़ा रहना आवश्यक है.

किसानों के साथ नाइंसाफी करने का आरोप

कांग्रेस जिला अध्यक्ष नानेश चौधरी ने मध्य प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकारों पर किसानों के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से हैं, फिर भी राज्य के किसानों के साथ सबसे अधिक अन्याय हो रहा है. चौधरी ने चेतावनी दी कि यदि किसानों के साथ हो रही नाइंसाफी को तुरंत नहीं रोका गया, तो कांग्रेस 7 मई को आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे को जाम करने में किसानों के साथ मैदान में उतरेगी.

कांग्रेस ने मोहन सरकार पर साधा निशाना

राज्य सरकार सिर्फ विज्ञापनों के जरिए किसान कल्याण वर्ष (2026) मना रही है, जबकि असलियत यह है कि किसान भारी कर्ज़ में डूबे हुए हैं और अपनी उपज का सही दाम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.”मोहन यादव सरकार ने गेहूं के लिए 2,700 रुपये प्रति क्विंटल MSP का वादा किया था, लेकिन किसानों को 1,800 रुपये से 2,200 रुपये प्रति क्विंटल तक का रेट मिल रहा है

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