CAA के खिलाफ उतरे साउथ फिल्म एक्टर थलापति विजय, कहा- ‘ये कानून भाईचारे के लिए संकट’

Citizen Amendment Act: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है. इस कानून के तहत भारत के तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बाग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी. सीएए लागू होने पर एक तरफ जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ विरोधी दल सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है. इस बीच पार्टी लॉन्च कर राजनीति में उतरे दक्षिण फिल्म अभिनेता थलापति विजय ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होना स्वीकार नहीं किया जा सकता.

फिल्म अभिनेता विजय ने कहा,नागरिकता संशोधन कानून 2019 की तरह देश में कोई भी कानून स्वीकार नहीं किया जा सकता है. जब देश के लोग मिलजुलकर भाईचारे के साथ रह रहे हैं, फिर ऐसे कानून की क्या जरूरत है? उन्होंने तमिलनाडु सरकार से अपील की है कि इस कानून को यहां लागू नहीं किया जाए. विजय थलापति के अलावा कई विपक्षी नेताओं ने भी सीएए को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा किए हैं. ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार यह स्टंट कर रही है. विपक्ष का आरोप है कि चुनाव से पहले इस कानून को लागू करना ध्रुवीकरण का प्रयास है.

ये भी पढ़ें- Haryana News: हरियाणा में BJP-JJP दरार! कैबिनेट से बाहर हो सकती है दुष्यंत चौटाला की पार्टी, सीएम के घर हुई बैठक

ममता बनर्जी ने किया सीएए का विरोध  

केंद्र सरकार के इस फैसले पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बंटवारे के राजनीति कर रही है. सीएम ने आगे कहा कि जनता भाजपा पाठ पढ़ा देगी. वहीं सीएए के विरोध में देश में कई जगहों पर प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वह अपने राज्य में सीएए लागू नहीं होने देंगी.

“धर्म के आधार पर विभाजन करने वाला कानून” 

ममता बनर्जी के साथ-साथ केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजय ने कहा है कि वे अपने राज्य में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे. विजयन ने इस कानून को धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करने वाला बताया है. उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर इसे केरल में लागू नहीं किया जा सकता. वहीं केंद्र सरकार से सवाल करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय इसे क्यों लागू किया जा रहा है. अगर केंद्र सरकार मजबूत होती तो इस कानून को पहले ही लागू कर देती.