3200 करोड़ का शराब घोटाला: CBI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व CM भूपेश बघेल, अग्रिम जमानत की लगाई याचिका

CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ के शराब घोटाले में जांच एजेंसी CBI और ED की शक्तियों और अधिकारों को चुनौती दी गई है. यह चुनौती छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए दी है. इसके साथ ही शराब, कोयला और महादेव सट्टा एप घोटाले में फंसे भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई है.

CBI-ED के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बघेल

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर CBI की जांच शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी है. मामला 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का है. इसकी जांच CBI और ED मिलकर कर रही है. शराब घोटाले में भूपेश बघेल के बेटे चैत्यन ED की हिरासत में हैं.

CBI की रेड

CBI ने भूपेश बघेल और कई वरिष्ठ अधिकारियों के आवास पर भारी पुलिस बल के साथ रेड मारी थी. यह रेड शराब घोटाले को लेकर थी. इस दौरान सामने आया कि मामले के तार महादेव सट्टा एप से भी जुड़े हो सकते हैं.

जब्त हुए गैजेट और दस्तावेज

रेड के दौरान चैतन्य बघेल से जुड़े ठिकानों से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और दस्तावेज जब्त किए गए थे. ED ने तलाशी के दौरान मिले साक्ष्यों और बयानों के आधार पर चैतन्य को इस घोटाले में अहम भूमिका निभाने वाला माना और गिरफ्तार कर लिया. वर्तमान में चैतन्य बघेल ED की रिमांड पर है.

अग्रिम जमानत की लगाई याचिका

छत्तीसगढ़ में शराब, कोयला और महादेव सट्टा एप घोटाले में फंसे पूर्व CM भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका भी लगाई है.

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4 अगस्त को होगी सुनवाई

4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में CBI की जांच शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाली याचिका, अग्रिम जमानत की याचिका और चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी.

3200 करोड़ का शराब घोटाला

छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी यानी साल 2018 से 2023 के बीच प्रदेश में करीब 3200 करोड़ से अधिक का शराब घोटाला हुआ. इसे लेकर EOW ने चार्जशीट में जानकारी देते हुए बताया कि इस घोटाले के पैसे से 11 आरोपी अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम करोड़ों रुपए की जमीन और दौलत खरीदी है. सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि अभी तक EOW के मुताबिक पूरे शराब घोटाले में करीब 61 लाख अवैध पेटी शराब बिकवाकर 2174 करोड़ रुपए की चपत लगाई गई थी, लेकिन जब इन अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई तो पता चला कि यह घोटाला 2174 नहीं बल्कि 3200 करोड़ रुपए से अधिक का है.

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