CG Budget 2025: छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुला साय सरकार का पिटारा, जानें क्या-क्या मिला

CG Budget 2025: CG Budget 2025: छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आज पिटारा (CG Budget 2025) खुल गया है. प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी (Finance Minister OP Choudhary) ने 1 लाख 62 हजार 100 करोड़ का बजट पेश किया. इस बजट में किसान के बड़े ऐलान किए गए है.
CG Budget 2025

बजट में किसानों को सौगात

CG Budget 2025: छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1 लाख 65 हजार 100 करोड़ का बजट पेश किया. इस बजट में किसान के बड़े ऐलान किए गए है. जिसके तहत बिलासपुर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय बनाया जाएगा. वहीं कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया. इसके अलावा फसलों के समर्थन मूल्य को लेकर बड़ा ऐलान किया है.

किसानों के लिए हुए ये ऐलान

  • कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़
  • भूमिहीन कृषक मजदूर योजना के लिए 600 करोड़
  • अटल सिंचाई योजना के लिए 5 हजार करोड़
  • डेयरी को बढ़ावा देने के लिए 90 करोड़
  • बिलासपुर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय बनेगा
  • डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए 40 करोड़

समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन के फसलों की खरीदी

वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश करते हुते फसलों के समर्थन मूल्य को लेकर भी कई ऐलान किए है, जिससे किसानों को फायदा मिलेगा.

  • भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से 5 लाख 65 हजार भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी. योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया.
  • कृषि पंपों के निशुल्क विद्युत प्राय योजना के लिए 3 हजार 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 75,00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया.
  • दलहन और तिलहन के फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के साथ क्लब किया गया है. दलहन और तिलहन की फसलों की के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया.
  • रागी के साथ-साथ दलहन तिलहन फसल के बीज उत्पादन और वितरण के लिए बजट में कृषक समग्र विकास योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है.
  • राज्य में नैनो नैनो यूरिया और डीएपी को भी प्रोत्साहित करेंगे. ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
  • इसके साथ ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण के लिए लगभग 24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 200 करोड़, कृषि पंप की पंजीकरण के लिए 50 करोड़, गन्ना किसानों को बोनस प्रदान के लिए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

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