CG News: शिक्षक संगठन के विरोध के बीच प्रदेश के 10463 स्कूलों में लागू हुआ युक्तियुक्तकरण, आदेश जारी
महानदी भवन
CG News: युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षक संगठन लगातार विरोध जता रहा है. वहीं दूसरी ओर सरकार ने इस युक्तियुक्तकरण को शिक्षा और बच्चों के हित में बताया है. वहीं इसी बीच शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी कर दिया है.
युक्तियुक्तकरण का आदेश जारी
वहीं स्कूल शिक्षकों के संगठन इसका विरोध कर रहे हों लेकिन उनके विरोध के बावजूद सरकार ने स्कूलों के युक्तियुक्तकरण का आदेश जारी कर दिया है.
प्रदेश के 10463 स्कूलों में हुआ लागू
जारी आदेश के मुताबिक़ लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य करते हुए ई-संवर्ग के 5849 एवं टी-संवर्ग के 4614 इस प्रकार कुल 10463 शालाओं के युक्तियुक्तकरण करने का निर्णय लिया गया है.

प्रदेश में युक्तियुक्तकरण को शिक्षा विभाग और शिक्षक आमने-सामने आ चुके हैं. एक तरफ जहां सरकार इस फैसले को फायदे का फैसला बता रही है तो वहीं दूसरी ओर शिक्षक संघ इसका विरोध कर रहे हैं यही नहीं इसके चलते कल शिक्षक संघ मंत्रालय घेरने का ऐलान कर चुके हैं.
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यह बच्चों के हित में है – CM विष्णु देव साय
इधर शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का बयान भी सामने आया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षक संघों के विरोध को दरकिनार करते हुए कहा कि यह बच्चों के हित में है. शिक्षकों और छात्रों का अनुपात में संतुलन जरूरी है. कुछ स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज्यादा तो कुछ स्कूलों में बहुत कम हैं. युक्तियुक्तकरण के माध्यम से संतुलित किया जाएगा.
शिक्षा संगठनों ने जताया विरोध
अब जरा युक्तियुक्तकरण में हो रहे गतिरोध को समझिए दरअसल युक्तियुक्तकरण के विरोध में शिक्षक संघों के कई तर्क हैं उनके मुताबिक़ कालखंड आधारित गणना से 5000 व्याख्याता अतिशेष है और अतिशेष का हवाला देकर शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है. कुछ संगठनों द्वारा राज्य में युक्तियुक्तकरण से 4000 विद्यालय बंद होने की बात कही जा रही है तो वहीं राज्य में 43849 शिक्षक पद समाप्त होने के दावे भी किए जा रहे हैं.
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शिक्षा विभाग ने दावों का किया खंडन
वहीं शिक्षा विभाग ने शिक्षक संघ के दावों का खंडन किया है, उन्होंने युक्तियुक्तकरण से 4000 विद्यालय बंद होने की बात पूरी तरह से बेबुनियाद है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार युक्तियुक्तकरण हो रहा है. क्लस्टर विद्यालयों की अवधारणा के तहत केवल एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूलों का प्रशासनिक समायोजन किया जा रहा है. इससे कोई विद्यालय बंद नहीं होगा, और न ही किसी प्रधान पाठक का पद समाप्त किया जाएगा.
बहरहाल आदेश जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. स्कूल शिक्षा विभाग इसके फायदे बता रहा है तो वहीं स्कूल शिक्षकों के संघ इसे नुकसानदायी कदम बता रहे हैं. अब देखना होगा कि आगे स्कूल शिक्षक संघ क्या करते हैं. क्या स्कूल शिक्षा विभाग और शिक्षक संघ के बीच सहमति बनती है या आगे गतिरोध देखने को मिलता है…या फिर शिक्षक संघ अपनी मांगों को वापस लेता है.