Chhattisgarh को मिली नए साइबर थानों की सौगात, CM साय ने किया लोकार्पण
CM विष्णु देव साय
Cyber Police Station: आज सीएम विष्णु देव साय ने पीएचक्यू विभाग की बैठक ली. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को नए साइबर थानों की सौगात दी. उन्होंने नए साइबर थानों का थानों का वर्चुअली लोकार्पण किया.
इस बैठक में मुख्यमंत्री ने डीजी कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई चर्चा पर दिशा-निर्देश दिए गए. इस दौरान गृहमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे.
सीएम ने पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम के तहत विभिन्न जिलों में 8 नए साइबर पुलिस थानों सहित कुल 255 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पुलिस आवासीय भवनों, थाना भवनों, चौकी भवनों, एसडीओपी कार्यालयों और ट्रांजिट हॉस्टलों का वर्चुअल लोकार्पण किया. यह कार्यक्रम पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर से वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ.
इस पहल के तहत प्रदेश के जशपुर, रायगढ़, राजनांदगांव सहित कुल आठ जिलों में नए साइबर थानों की शुरुआत की गई है. इसके साथ ही चार जिलों में भारत रक्षित वाहिनी परिसरों, नौ जिलों में नए थाना भवनों, माना में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की चौकी तथा बड़ी संख्या में पुलिस आवासीय भवनों को भी जनता को समर्पित किया गया. पहले से प्रदेश के पांच जिलों में साइबर थाने संचालित हैं, अब नए थानों के शुरू होने से साइबर अपराधों की जांच और त्वरित कार्रवाई की क्षमता बढ़ेगी. नए भवनों में थाना, चौकी, एसडीओपी कार्यालय, ट्रांजिट हॉस्टल और पुलिस आवास शामिल हैं, जिन्हें आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है.
पुलिस जांच में आएगी तेजी
इन सुविधाओं से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा, जिससे फील्ड में तैनाती, प्रशासनिक कामकाज और आपात परिस्थितियों में संचालन अधिक सुचारु हो सकेगा. विशेष रूप से साइबर थानों के संचालन से ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अपराध, सोशल मीडिया से जुड़े मामलों और तकनीकी अपराधों की जांच में तेजी आएगी. वहीं, आवासीय भवनों के निर्माण से पुलिसकर्मियों को ड्यूटी स्थल के नजदीक रहने की सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी उपलब्धता और प्रतिक्रिया समय में सुधार होगा.
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लोकार्पण किए गए प्रमुख कार्यों में बालोद, महासमुंद, धमतरी, रायपुर, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर, दुर्ग, बेमेतरा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जिलों के थाना, चौकी, वाहिनी परिसर, ट्रांजिट हॉस्टल और आवासीय भवन शामिल हैं. इनमें अराजपत्रित अधिकारियों, प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों के लिए बड़ी संख्या में आवास भी बनाए गए हैं. इन विकास कार्यों के पूरा होने से सुदूर और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मौजूदगी मजबूत होगी, अपराध नियंत्रण में सहायता मिलेगी और आम नागरिकों को त्वरित व प्रभावी पुलिस सेवा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
