स्काउट-गाइड अध्यक्ष के मामले में बृजमोहन अग्रवाल की याचिका पर हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

CG News: सद बृजमोहन अग्रवाल ने भारत स्काउट-गाइड के राज्य परिषद अध्यक्ष पद से हटाने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में की गई, जहां अदालत ने राज्य शासन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है.

भारत स्काउट-गाइड मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

कोर्ट ने शासन से पूरे मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है. हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 फरवरी तय की है. फिलहाल अदालत ने मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है.

दरअसल, सांसद बृजमोहन अग्रवाल की ओर से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि उनको इस पद से हटाने का प्रस्ताव और प्रक्रिया असंवैधानिक है. उन्हें बिना कोई सूचना दिए और न ही कोई सुनवाई किए ये कार्रवाई की गई है. सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि पूरी कार्रवाई एकतरफा तरीके से की जा रही है. याचिका पर सुनवाई जल्द होने की बात कही जा रही है. याचिका में यह भी कहा गया है कि उन्होंने सांसद और परिषद के वैधानिक अध्यक्ष की हैसियत से 5 जनवरी को जंबूरी की बैठक भी ली थी, जिसमें जंबूरी स्थगन का निर्णय लिया गया था.

क्या है पूरा मामला?

पूरा मामला शुरू हुआ 13 दिसंबर 2025 को जब प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के खेमे की ओर से एक आदेश जारी हुआ, जिसमें उन्हें स्काउट्स एंड गाइड का पदेन अध्यक्ष मनोनीत बताया गया था. वहीं, प्रदेश में 9 से 13 जनवरी 2026 तक दुधली, जिला बालोद में राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी का आयोजन होना प्रस्तावित था. हाल ही में बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया था कि प्रशासनिक विवादों और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के कारण इसे स्थगित किया जाता था.

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इसके बाद भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ की ओर से प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी का आयोजन 9 जनवरी से 13 जनवरी 2026 तक दुधली, जिला बालोद (छत्तीसगढ़) में किया जा रहा है. इस आयोजन को स्थगित करने की अफवाहें थी.