छत्तीसगढ़ के 33 लाख राशनकार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, अब e-KYC को लेकर बड़ी तैयारी में विभाग

CG Ration Card KYC: छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है. प्रदेश में अब तक कई राशन कार्ड धारकों की e-KYC प्रक्रिया अधूरी रह गई है. जानकारी के मुताबिक करीब 33 लाख सदस्यों ने अभी तक राशन कार्ड सत्यापन नहीं कराया है. प्रदेश सरकार ने इस बार राशन कार्ड e-KYC की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर तक की थी, लेकिन तय समय सीमा के भीतर राशन कार्ड सत्यापन पूर्ण नहीं हो पाया है. इस बीच जानकारी सामने आई है कि सत्यापन की समय सीमा बढ़ सकती है.

दिवाली और त्योहारों के बीच विभाग ने ई-केवाईसी का अभियान तो शुरू किया, मगर न तो लक्ष्य तय समय में पूरे हुए और न ही फील्ड स्तर पर तेजी दिखाई दी. 25 अक्टूबर को समय सीमा पूर्ण होने के बाद भी प्रदेश के 33 लाख सदस्यों का सत्यापन पूर्ण नहीं हुआ है. ऐसे में अब फिर एक बार समय सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है.

रायपुर में 4 लाख से ज्यादा सत्यापन अधूरे

रायपुर जिले में कुल 6 लाख 48 हजार 464 राशन कार्ड रजिस्टर्ड हैं, जिनमें करीब 22 लाख 26 हजार 521 सदस्य पंजीकृत हैं. खाद्य विभाग के मुताबिक पंजीकृत सदस्यों में से करीब 18 लाख 7 हजार 52 लोगों ने राशन कार्ड का e-KYC कंप्लीट कर लिया है. वहीं, 4 लाख 19 हजार 469 पंजीकृत सदस्यों ने अब तक e-KYC नहीं कराई है.

प्रदेश में 33 लाख लोगों का सत्यापन बाकी

वहीं, दुर्ग में 18.40 लाख सदस्‍य पंजीकृत हैं. इनमें से 14.60 लाख लोगों ने e-KYC करा ली है तो वहीं 3.80 लाख सदस्‍य लंबित है. इसी तरह बिलासपुर में कुल पंजीकृत 19.10 लाख सदस्य हैं. इनमें से 15.25 लाख ने सत्यापन कराया है और 3.85 लाख लोग बाकी हैं. पूरे छत्तीसगढ़ में कुल 1.10 करोड़ सदस्य पंजीकृत हैं, जिनमें से 77 लाख लोगों ने ही सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण की है और करीब 33 लाख सदस्यों का सत्यापन अभी बाकी है.

22 हजार प्रतिदिन का था लक्ष्य

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस बार हर दिन 22 हजार से अधिक सदस्यों का e-KYC कराने का लक्ष्य तय किया था. लेकिन अधिकांश जिलों में न तो शिविर लगाए गए और न ही संबंधित कर्मचारियों की जवाबदेही तय हुई. अभियान केवल आदेशों और समीक्षा बैठकों तक ही सीमित रहा गया. खाद्य नियंत्रक रायपुर भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि रायपुर में करीब 85 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. 25 अक्टूबर की समय सीमा पूरी हो गई है. अब आगे का आदेश मिलने पर शेष सदस्यों का ई-केवाईसी कराया जाएगा.

ये भी पढ़ें: CG News: रायपुर में 10वीं की तिमाही परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक स्टूडेंट्स फेल, स्कूलों के प्राचार्यों को नोटिस

ई-केवाईसी क्यों जरूरी?

e-KYC अभियान की शुरुआत फर्जी राशन कार्ड और डुप्लीकेट प्रविष्टियों को खत्म करने के मकसद से की गई थी. केंद्र सरकार ने सभी लाभार्थियों का आधार से प्रमाणीकरण अनिवार्य किया है, ताकि वास्तविक पात्रों को ही अनाज का लाभ मिल सके. लेकिन तकनीकी गड़बड़ियों, नेटवर्क समस्या और जन जागरूकता की कमी के कारण कई सदस्य अब तक प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए हैं.