नए लुक में नजर आएंगे Chhattisgarh के 60 लाख बच्चे, सरकारी स्कूलों की बदलेगी यूनिफॉर्म, अगले सत्र से ड्रेस कोड होगा लागू

CG News: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं का लुक बदलने वाला है.राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से बच्चों के लिए यूनिफॉर्म में बदलाव करने का फैसला लिया है, जिससे न सिर्फ उनका लुक बदलेगा बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. यह नई यूनिफॉर्म देखने में अधिक आकर्षक और व्यवस्थित होगी, जिसे निजी स्कूलों की यूनिफार्म के समान डिजाइन किया गया है, हालांकि इसे लेकर अभी अधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है.

कैसा होगा सरकारी स्कूलों में नया यूनिफॉर्म?

• राज्य सरकार ने पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नए स्कूल यूनिफॉर्म लागू करने का निर्णय लिया है.
• अब तक पहनी जाने वाली सफेद शर्ट और नीली पेंट की जगह अब छात्र-छात्राएं ब्राउन रंग की पेंट के साथ नीले रंग की चेक शर्ट में दिखाई देंगे.
• शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है की नई यूनिफॉर्म का मकसद सिर्फ ड्रेस में बदलाव करना नहीं है, बल्कि सरकारी स्कूलों पढ़ने वाले बच्चों का आत्म बल और आत्मविश्वास बढ़ता भी है.
• विभाग का मानना है की आकर्षक और बेहतर यूनिफॉर्म से विद्यार्थियों का स्कूल के प्रति लगाव मजबूत होगा साथ ही सरकारी स्कूलों की छवि को भी मजबूती मिलेगी.

जानें कैसे तैयार करेंगी ड्रेस? 

छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विपणन सहकारी संघ को नई यूनिफॉर्म तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप गई है. योजना के तहत करीब 60 लाख यूनिफॉर्म बनाई जाएंगी. इस प्रक्रिया में संघ से जुड़ी 329 पंजीकृत समितियों के बुनकर सक्रिय रूप से कम कर रहे हैं, जिससे प्रदेश में स्थानीय रोजगारों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है.

ड्रॉपआउट दर में आएगी कमी

इस योजना को मौजूदा शैक्षणिक सत्र में बिलासपुर और अंबिकापुर जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था. वहां नई यूनिफॉर्म को विद्यार्थियों अभिभावकों और शिक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली.

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इसी सफलता को देखते हुए सरकार ने अब इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का फैसला किया है. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को साल में दो बार निशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी. इस पहल का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़े रखना है. सरकार का कहना है कि इस योजना के प्रभाव से ड्रॉपआउट दर में कमी आएगी और स्कूलों में छात्रों के नियमित उपस्थिति बढ़ेगी.