दीपेंद्र हुड्डा के रोहतक से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद राज्यसभा सीट खाली हो गई थी. राज्यसभा सीट के शेष कार्यकाल के लिए उपचुनाव हो रहा है. हुड्डा का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त होना था.

पुलिस ने कहा कि घटना तब सामने आई जब एक लड़की ने अपने माता-पिता को इस बारे में बताया. जब उसके माता-पिता ने दूसरे बच्चे के परिवार से बात की, तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी स्कूल जाने से डरती है.

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के उस आदेश को रद्द करने की मांग की, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत पूर्व अनुमोदन और मंजूरी दी गई थी.

आरजी कर में मेडिकल इंटर्न ने मीडिया को बताया, "दूसरे वर्ष तक मेरे अंक ठीक थे. मैं अच्छा कर रहा था. फिर मैंने हॉस्टल में कॉमन रूम की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया. इसके बाद, मुझे तीसरे वर्ष की परीक्षा में फेल कर दिया गया, हॉस्टल से निलंबित कर दिया गया. यहां तक कि मैंने खुदकुशी करने की कोशिश भी की."

2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के दौरान भारत ने "ऑपरेशन गंगा" नामक एक "सफल" बचाव अभियान चलाया था. उस समय, पोलैंड ने 4,000 से ज़्यादा भारतीय छात्रों को निकालने में अहम भूमिका निभाई थी.

चौदह अन्य सदस्यों में वरिष्ठ नेता अभिमन्यु, रणबीर गंगवा, विपुल गोयल, किरण चौधरी, भव्य बिश्नोई और सुनीता दुग्गल शामिल हैं.

कई हिंदू संगठनों के सदस्यों ने भी चाकूबाजी का विरोध किया, जिससे इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया. इस अशांति के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की. शनिवार को पुलिस कर्मियों के साथ अधिकारियों ने आरोपी लड़के के घर को गिराने के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया.

इससे पहले 13 अगस्त को उधमपुर के पटनीटॉप इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस महीने की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ और उधमपुर जिलों के सुदूर जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच दो मुठभेड़ हुई थीं.

रिपोर्ट के मुताबिक गला दबाने से डॉक्टर की जान गई थी.  ट्रेनी डॉक्टर के शरीर पर संघर्ष और चोट के निशान भी मिले हैं. उसके चेहरे पर भी खरोंच वाले जख्म मिले हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया कि जब पीड़िता को संजय रॉय ने हवस का शिकार बनाया, तब वह सो रही थी.

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणापत्र का मसौदा तैयार करने के लिए जम्मू-कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ नेता अब्दुल रहीम राथर के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी.