मेट्रो ने यात्रियों के लिए मेट्रो ने जारी किया महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. यात्री सुरक्षा और परिचालन मानकों को ध्यान में रखते हुए, एक समय में स्टेशन परिसर में अधिकतम 500 यात्रियों को प्रवेश की अनुमति होगी.

मामले में प्रभारी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बृजेश कौशल और असिस्टेंट इंजीनियर निशांत तिवारी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. आरोप है कि EE कौशल ने निर्माण के दौरान एक बार भी साइट का दौरा नहीं किया और असिस्टेंट इंजीनियर निशांत तिवारी ने कागजों में 16000 किलो सरिया लगने की बात लिखी है.

MP News: वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने बताया कि अगला अंतरराष्ट्रीय वन मेला उज्जैन में होगा. इस मेले में अलग प्रकार की जड़ी-बूटियां की स्टाल दिखेगी जो आपको कहीं मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगी

MP News: कुछ कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए बताया कि सरकारी विभागों में अधिकारी सुनते नहीं हैं. साथ ही उनके खिलाफ शिकायत की है.

Raisen Bridge collapsed: हादसे से ठीक पहले एक बस पुल पर आने वाली थी. कुछ लोगों ने बस पर चढ़ने के लिए बस को रोका था. इस वजह से बस पीछे ही रह गई और हादसा पहले हो गया नहीं तो कई लोगों की जान जा सकती थी.

MP News: मामले की जानकारी जब कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग को लगी तो उन्होंने पीड़ित युवक से संपर्क किया और पुलिस को FIR दर्ज करने के लिए निर्देशित किया. इसके बाद कैबिनेट मंत्री के हस्तक्षेप के बाद अब आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है.

विदेशी किताबों को पढ़कर आरोपी ने नकली नोट बनाने का काम सीखा. करीब एक साल से नकली नोट बनाने का धंधा चल रहा था. 500 रुपए के सवा 2 लाख नकली नोट आरोपी के पास से बरामद किए गए हैं.

MP News: मनोरमा गुप्ता ने बताया कि उनके पति रमेश चंद्र गुप्ता को भी बहू प्रताड़ित करती थी. अगर कभी खाना देती थी तो जली-जली रोटी और आधी पकी रोटियां खाने को देती थी. सब्जी में कभी नमक नहीं तो कभी हल्दी नहीं तो कभी ऐसे ही पानी में मिला कर दे देती थी

विस्तार न्यूज़ पर खबर चलने के बाद किसानों के स्वास्थ्य को लेकर उज्जैन संभाग कमिश्नर ने मामले में संज्ञान लिया. अधिकारीयों ने गाइडलाइन की चार गुना राशि किसानों को दिए जाने का आश्वासन दिया.

MP News: किसानों का कहना है कि रेलवे इस रेल लाइन का रूट डायवर्ट करें और दूसरी जगह से रेल लाइन का नेटवर्क तैयार करें. पीड़ित किसानों का कहना है कि किसानों की जमीन और मकान को तोड़कर रेलवे लाइन न बिछाई जाए बल्कि शासकीय जमीन खाली जमीन और जंगल की जमीन होते हुए रेलवे लाइन गुजर सकती है