CG News: बिलासपुर में रहने वाले एक ट्रेवल व्यवसायी की बुलेट पर ओडिशा के सुंदरगढ़ सुंदरगढ़ जिले में चालान कट गया है. चालान की रकम तो सिर्फ एक हजार रुपये है, पर कारण एकदम से अलग है. चालान का कारण बताया गया कि, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना है.

Indian Railways: बिलासपुर रेल मंडल के चक्रधरपुर और खड़कपुर रेलवे स्टेशन में आदिवासी कुड़मी समाज के आंदोलन के कारण छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 15 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित रहेंगी.

CG News: बिलासपुर जिले में वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट का दौरा फ्लॉप रहा. बेलतरा क्षेत्र को छोड़कर रतनपुर तखतपुर और दूसरी जगह कांग्रेसी भीड़ जुटाने में असमर्थ रही. जिसके चलते क्षेत्रीय विधायकों की खूब किरकिरी हुई.

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश में बिना मान्यता संचालित हो रहे प्ले स्कूल और प्री-प्राइमरी स्कूलों के मामले में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि, सरकार इस मामले को हल्के में न लें.

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं से CBSE छात्रों को बाहर करने के फैसले पर कड़ा रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने सोमवार को हुई सुनवाई में CBSE और स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया (SGFI) से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है.

Chhattisgarh: सोमवार को जल जीवन मिशन में कथित अनियमितताओं को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि मिशन के लिए केंद्र की 50 प्रतिशत राशि अभी जारी नहीं हुई है.

Bilaspur: बिलासपुर के रहने वाले 74 साल के केपी मिश्रा को रविवार की सुबह गले में तेज दर्द हुआ. उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. परिजनों के साथ में बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से मिले और अस्पताल पहुंचे. जहां बुजुर्ग के गले से 6 सेविंग ब्लेड निकाली गई.

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक कपल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें तलाक के बाद कपल ने दोबारा साथ रहने की इच्छा जताई थी. जानें पूरा मामला-

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर की भर्ती सिर्फ प्रमोशन से होगी. हाई कोर्ट ने सरकार की अधिसूचना को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया है. जानें पूरा मामला-

CG High Court: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईएसआइ योगदान जमा करने में कोताही करने वाले स्कूलों पर वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है