Chhattisgarh News: अटल यूनिवर्सिटी में 31 अगस्त को दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा. इसके लिए 29 अगस्त यानी गुरुवार को अटल बिहारी यूनिवर्सिटी के कुलपति आचार्य एडीएन वाजपेई ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि उनके यहां दीक्षांत समारोह की तैयारी पूरी हो गई है.

Chhattisgarh News: कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व अधिकारियों ने 24 अगस्त को एक साथ 48 स्कूलों और अस्पतालों का आकस्मिक निरीक्षण किया था. स्कूलों और अस्पतालों से बिना अनुमति के गायब रहने वाले और समय से पहले जाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों और शिक्षकों पर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है.

Chhattisgarh News: केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य जहां डबल इंजन की सरकार है फिर भी राज्य को नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया गया और इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी देने से परहेज़ किया.

Chhattisgarh News: हाई कोर्ट ने जेलों में क्षमता से अधिक कैदी और उनके साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार को लेकर डीजीपी को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जानकारी देने कहा है. मामले में तीन जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में एक साथ सुनवाई हो रही है.

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज नई दिल्ली के द्वारका में स्थित राज्य के ट्राइबल यूथ हॉस्टल का दौरा कर सुविधाओं का निरीक्षण किया.

Chhattisgarh News: कोरबा लोकसभा की कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत ने विस्तार न्यूज़ से बातचीत की. सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा है कि कोरबा में यात्री ट्रेनों की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दुष्कर्म के बढ़ते मामले पर चिंता जताई है और दोषियों पर सख्ती से कार्रवाई की बात कही है.

Chhattisgarh News: बिलासपुर में जल जीवन मिशन योजना के तहत 4 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है. क्षेत्र में बारिश के दिनों में भी लोगों को पानी की तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है. ऐसा हम नहीं बल्कि केंद्र सरकार की जांच रिपोर्ट कह रही है.

Chhattisgarh News: बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा है कि स्कूल और अस्पताल की बाउंड्री से 100 मीटर के आस पास पान ठेले नहीं होने चाहिए, उन्होंने सभी एसडीएम को सख्त निर्देश दिए कि इसका निरीक्षण कर तत्काल कार्रवाई करें.

Chhattisgarh News: हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रवेश के लिए नीति बनाना और मापदंड तय करना केंद्र सरकार का अधिकार है और छात्र छूट के लिए दावा नहीं कर सकते. डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि हमें लगता है कि इस मसले पर केंद्र सरकार को कोर्ट परमादेश भी जारी नहीं कर सकता.

Chhattisgarh News: हाई कोर्ट ने मृत कर्मचारी की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जल संसाधन विभाग के सचिव कार्यपालन अभियंता भारी संयंत्र संभाग जल संसाधन संभाग रायपुर के कार्यपालन अभियंता को याचिकाकर्ता रिटायर कर्मचारी की पत्नी को उसके पति के सेवाकाल के अवकाश नगदीकरण की राशि का साठ दिवस के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है.