Chhattisgarh News: याचिका में कहा गया है कि सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार किसी भी विभाग के पास भिक्षुओं के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. याचिका में मांग की गई है कि भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया जाए.

Chhattisgarh News: सीएम विष्णु देव साय के निर्देश के बाद खाद व औषधि प्रशासन विभाग प्रदेश भर के मेडिकल स्टोर की जांच कर रहा है. रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा समेत कई स्थानों पर इस बात की जांच हो रही है कि कहीं मेडिकल स्टोर संचालक गलत तरह से दवाओं की बिक्री तो नहीं कर रहे हैं.

Chhattisgarh News: पीएम जनमन योजना से वनांचलों में बदलाव की बयार बहने लगी है. सुदूर वनाच्छादित गांवों में निवासरत बैगा और बिरहोर आदिवासियों के दिन अब बदलने लगे हैं. उनके लिए विकास के रास्ते खुलने लगे हैं, उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है. 

Chhattisgarh News: पूर्व सीएम ने केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार को राज्य नहीं चल पाने की बात कही. इस दौरान उन्होंने कहा कई स्थानीय नेताओं की उपेक्षा करने की बीजेपी पर आरोप लगाया.

भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए बलौदा बाजार हिंसा को सरकार की नाकामी बताया. उन्होंने छत्तीसगढ़ में ट्रेनों क़े कैंसिल होने को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ के यात्रियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है.

हर बार हाथियों का समूह इस क्षेत्र में बड़ा नुकसान कर जाता है. जंगल में बसे गांव इनके डर से खौफजदा रहते हैं.

निचले कोर्ट ने आरोपित 20 साल की सजा दे दी. लेकिन हाईकोर्ट में अपराध सिद्ध न हो पाने पर आरोपी युवक की सजा निरस्त कर दी गई.

Chhattisgarh News: बिलासपुर के लोग केंद्रीय मंत्री के रूप में तोखन साहू को पाकर उत्साहित है यही वजह है कि उनके आने का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से चल रहा है. वे 17 जून को दोपहर 2:00 बजे यहां पहुंचेंगे.

Chhattisgarh News: बलौदाबाजार हिंसा के विरोध में कांग्रेस 18 जून को एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करेगी. प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा जिसके लिए 33 प्रभारियों को नियुक्त किया गया है. बिलासपुर में पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल मोर्चा संभालेंगे.

Chhattisgarh News: हाई कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिए हैं, कि प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार डॉक्टर-नर्स उपलब्ध रहने चाहिए. इन निर्देशों के साथ ही चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने याचिका निराकृत कर दी.