24 फरवरी को जब राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1 लाख 72 हजार करोड़ का बजट पेश किया तो निश्चित रूप से देश के अर्थशास्त्रियों की नजर छत्तीसगढ़ पर पड़ी होंगी, जो बहुत ही खामोशी से लेकिन संतुलित गति से समावेशी विकास की ओर कदम बढ़ा रहा है.