दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आगे कहा कि LG साहब दिल्ली की चुनी हुई सरकार को झंडा फहराने से रोक रहे हैं. इससे बड़ी तानाशाही और क्या हो सकती है? अब हमें देखना है कि बीजेपी लोकतंत्र के साथ है या तानाशाही के साथ खड़ी है.

Maharashtra Politics: एक कार्यक्रम के दौरान जब उसने पूछा गया था कि क्या बारामती में आपकी कोई प्यारी बहन है? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि राजनीति की जगह राजनीति है, लेकिन ये सभी मेरी प्यारी बहने हैं.

इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के अलावा शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के महासचिव ओबैदुल कादर, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) चौधरी अब्दुल्ला अल मामून समेत कई लोगों के नाम शामिल है.

Kolkata Rape-Murder Case: हाईकोर्ट ने इस बात का जिक्र किया कि डॉ संदीप घोष भले ही प्रशासनिक पद संभाल रहे हैं, लेकिन उनसे सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर सवाल किया जाना था.

Allahabad High Court: जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने आगे कहा कि संविधान हर शख्स को अपना धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देता है. लेकिन यह व्यक्तिगत अधिकार धर्म परिवर्तन करवाने के सामूहिक अधिकार में तब्दील नहीं होता.

Delhi News: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 अगस्त को झंडा फहराने के संबंध में उपराज्यपाल को एक पत्र लिखा था. जिसमें उन्होंने बताया था कि दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगी.

सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को Sensex-Nifty ने सुस्त शुरुआत की. एक ओर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 55.42 अंक की गिरावट के साथ 79,593.50 पर खुला, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी महज 0.70 अंक से लुढ़क कर  24,346.30 पर खुला

Bangladesh Crisis: बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार का कहना है कि वह प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए काम कर रही है.

Madhya Pradesh News: मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सतना और धार का प्रभार दिया गया है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को भिंड और रीवा का प्रभार दिया गया है. यह आश्चर्यजनक है क्योंकि माना जा रहा था कि इनमें से किसी एक को छिंदवाड़ा का प्रभार दिया जाएगा.

Ram Rahim: गौरतलब है कि हरियाणा में भी राम रहीम को पेरोल या फरलो देने को लेकर एक याचिका दाखिल हुई थी और कोर्ट ने सरकार को इस पर फैसला लेने के लिए कहा था.