Siddaramaiah: कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)2023 की धारा 218 के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दी थी.

Supreme Court: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक दिहाड़ी मजदूर के 18 वर्षीय बेटे अतुल कुमार ने अपनी आखिरी कोशिश में जेईई परीक्षा पास की थी. जिसके बाद उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सीट मिला था.

IC 814 Web Series: मानवेंद्र सिंह ने कहा, "भारत का कुछ दबाव काम आया. यही वजह रही कि फ्यूल भरवाने के एवज में महिलाओं और बच्चों को विमान से उतारा गया. साथ ही एक मृत पैसेंजर का शव भी वहीं उतारा जा सका."

Haryana Election 2024: कांग्रेस में इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा दोनों के बीच मान-मनौव्वल की कोशिश की जा रही है. दोनों ही नेता सीएम पद को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते हैं.

UP CM Yogi: सीएम योगी ने आगे कहा कि 22 जनवरी को 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ. अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए. पूरी दुनिया अभिभूत है, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है. यही अंतर है राम की संस्कृति में और रोम की संस्कृति में.

Tirupati Prasad Controversy: कार्ट में दायर की गई याचिकाओं में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा लगाए गए आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई है. उनका दावा है कि तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया.

Anupam Kher: इतना ही नहीं, नोट पर 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया' की जगह 'रिसोल बैंक ऑफ इंडिया' लिखा हुआ है. इन नकली नोट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पर अब खुद अनुपम खेर ने भी प्रतिक्रिया दी है.

शेयर बाजार (Stock Market) में बीते सप्ताह जोरदार तेजी देखने को मिली थी और लगभग हर रोज सेंसेक्स-निफ्टी (Sensex-Nifty) ने नया रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इस सप्ताह के पहले दिन सोमवार को अचानक बाजार की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और दोनों इंडेक्स बुरी तरह टूट गए.

Israel Hezbollah War: इजरायल के निशाने पर लेबनान की राजधानी बेरूत है जहां पर सबसे ज्यादा हमले देखने को मिले हैं. इसके ऊपर सिर्फ एक हफ्ते के अंदर में हिजबुल्लाह के सात बड़े कमांडरों को भी ढेर करने का काम हुआ है.

Delhi High Court: सुप्रीम कोर्ट के कॉलिजिटयम ने जस्टिस मनमोहन के नाम का सुझाव दिया था. 21 सितंबर को केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी. जस्टिस मनमोहन को दिल्ली हाई कोर्ट में 13 मार्च 2008 से अडिशनल जज नियुक्त किया गया था.