PM Modi: पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से वायनाड के लिए रवाना हुए. पीएम मोदी ने कल्पेट्टा में भूस्खलन से तबाह हुए चार गांवों का हवाई निरीक्षण किया. इसके बाद कुछ राहत शिवरों और अस्पतालों में भर्ती मरीजों से भी मिलेंगे.

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर जज और चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन इस्तीफा नहीं देते हैं तो वे उनके आवासों पर धावा बोल देंगे. हाल ही में बांग्लादेश में हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था.

Manish Sisodia: पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा, ''बजरंग बली की कृपा है कि 17 महीने बाद मैं रिहा हो गया. एक ही सफलता का मंत्र है. दिल्ली के एक-एक बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनाना है.

Bangladesh Violence: सीमा सुरक्षा बल ने इस बात की पुष्टि की है कि बांग्लादेश ने अपने सीमा सुरक्षा के जवानों को हटा लिया है. भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमित शाह ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की घोषणा की है.

Manish Sisodia Bail: समर्थकों का तर्क सिसोदिया के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड और मौजूदा स्थिति पर टिका है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में हैं. समर्थकों का दावा है कि सरकार का नेतृत्व करने के लिए सिसोदिया एक बेहतर विकल्प हैं.

Aman Sehrawat: माता-पिता के जाने के बाद अमन और उनकी छोटी बहन पूजा सहरावत की देखभाल उनके बड़े चाचा सुधीर सहरावत और उनकी मौसी ने की. बचपन में ही माता-पिता का साथ छुट जाने के बाद अमन गंभीर अवसाद से जूझ रहे थे.

Hindenburg Research: गौरतलब है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी. जिसमें कहा गया था कि अडानी ग्रुप के शेयर्स को लेकर शॉर्ट पोजिशन ली हुई है. हालांकि, तब ये साफ नहीं हुआ था कि उसने किसके लिए ये शॉर्ट पोजिशन ली थी.

SC/ST Reservation: कैबिनेट का मत था कि एनडीए सरकार अंबेडकर के बनाए संबिधान को लेकर प्रतिबद्ध है और एससी एसटी में कोई क्रीमीलेयर का प्रावधान नहीं है.

शराब घोटाला मामले में तिहाड़ में बंद दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. मनीष सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे.

Waqf Board: केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम बिल 2024 के लिए आज जेपीसी के सदस्यों के नाम का ऐलान कर दिया. समिति में कुल 31 सदस्यों को शामिल किया गया है. इसमें लोकसभा से 21 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्यों को शामिल किया गया है.