Union Budget 2024: संसद में आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. इससे पहले देश के बजट से जुड़े कई दिलचस्प कहानियों का दौर भी शुरू हो चुका है.

Union Budget 2024: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज मंगलवार को पेश हुआ. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स स्लैब और युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की.

साउथविक और शोरहैम क्रिकेट क्लब के कोषाध्यक्ष, मार्क ब्रोक्सअप ने इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इंश्योरेंस क्लेम और कानूनी कार्यवाही के कारण होने वाले खर्च से बचने के लिए उन्होंने यह नियम बनाया है.

Economic Survey 2024: सर्वे में साफतौर पर कहा गया है कि आने वाले वर्षों और दशकों में भारत के उच्च विकास दर की राह में एआई सबसे बड़ा बाधा बन सकता है. सर्वे में सुझाव दिया गया है कि इसने निपटने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार और प्राइवेट सेक्टर को साझेदारी बनाकर काम करना होगा.

Budget Session 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट मंलवार, 23 जुलाई को पेश होगा. इससे पहले आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया.

Farmers Protest: किसान संगठनों ने फैसला किया है कि 1 अगस्त को वह मोदी सरकार की 'अर्थी' जलाएंगे. इस दौरान एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया गया है.

Akhilesh Yadav: अखिलेश यादव ने NEET मुद्दे पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा, “यह कैसे संभव है कि एक ही सेंटर पर इतने सारे छात्रों को इतने अंक मिलें. यह सरकार और उस संस्थान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है जो इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित कर रहा है.

इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, 'अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा कुछ राज्यों को योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा दिया था जिनकी कई विशेषताएं थीं, जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी.

UP News: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार और संगठन के बीच अंदरूनी खींचतान के बीच डिप्टी सीएम मौर्य का यह लेटर चर्चा में आ गया है. हाल ही में संगठन और सरकार के बीच मतभेद सामने आए थे.

Budget Session: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार की ओर से जहां देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जाहिर किया गया, तो वहीं इस आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने एक बड़ी चुनौती का भी जिक्र किया है.