बिहार सरकार का बड़ा आदेश, 1 अप्रैल से ई-रिक्शा या ऑटो से स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे
बिहार में ऑटो और टोटो से बच्चे स्कूल नहीं जायेंगे
Bihar: बिहार सरकार ने बड़ा आदेश निकाला है. जिससे बिहार के ऑटो चालकों पर बड़ी गाज गिरी है. प्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक अब बिहार में स्कूली छात्र ऑटो और टोटो (ई-रिक्शा) से स्कूल नहीं जायेंगे. बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार के परिवहन विभाग ने इसपर अपनी मुहर लगाई है.
इस आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल से इस आदेश का पालन पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा. छात्रों को ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूल ले जाने और लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. सरकार ने यह फैसला प्रदेश में लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए लिया है. ऑटो और टोटो में सुरक्षा सुविधाओं का अभाव, क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाना और यातायात नियमों का उल्लंघन करना जैसे कारणों की वजह से प्रतिबंध लगाया गया है. सरकार का मानना है कि ऐसे वाहन बच्चों के लिए असुरक्षित हैं.
लाइसेंसी वाहनों का स्कूल करेगा प्रबंध
परिवहन विभाग जानकारी के मुताबिक, बिहार सरकार ने बच्चों ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है. यह प्रतिबंध अप्रैल महीने से पूरे बिहार में लागू किया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद अब स्कूल संचालकों को अब बच्चों के परिवहन के लिए सुरक्षित और लाइसेंस प्राप्त वाहनों का प्रबंध करना होगा. ऑटो और ई-रिक्शा चालकों द्वारा अवैध रूप से बच्चों को ढोने पर रोक लगेगी. साथ ही स्कूली बच्चों की सुरक्षा तो सुनिश्चित होगी ही, इसके साथ ही सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा.
पड़ेगा बड़ा असर
बात राजधानी पटना की करें तो यहां फिलहाल लगभग 4000 ऑटो और ई-रिक्शा हैं जो स्कूली बच्चों को लाते ले जाते हैं. सरकार के इस आदेश पर पटना के डीटीओ उपेंद्र कुमार पाल ने स्पष्ट कहा है कि ऑटो बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हैं. पटना ट्रैफिक एसपी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ऑटो में बच्चों को स्कूल पहुंचाना अवैध है.
उन्होंने कहा कि जाड़े की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलेंगे, तो परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा ऑटो और ई-रिक्शा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जो भी वाहन चालक इस नियम का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस आदेश से ऑटो और ई-रिक्शा चालकों पर बड़ा असर पड़ेगा.
ऑटो संघों ने जताई चिंता
सरकार के इस आदेश पर ट्रांसपोर्ट और ऑटो संघों ने चिंता जताई है. ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव राज कुमार झा और ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष पप्पू यादव ने परिवहन विभाग के इस निर्णय को सही ठहराते हुए कहा कि यह बच्चों के जीवन को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. लेकिन इसका असर हजारों ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के घरों पर पड़ेगा.
