बैठक के दौरान दोनों देशों के बलों ने अपने समुद्री सुरक्षा और सहयोग को और मजबूत करने के लिए अपने संकल्प को दोहराया. यह सहयोग न केवल समुद्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि दक्षिण एशिया में समुद्री अपराधों की रोकथाम में भी मदद करेगा.

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में ब्लाइंड डेट पर गए एक शख्स के साथ ऐसा हुआ कि आप भी शॉक हो जाएंगे. शायद आप ब्लाइंड डेट के कांसेप्ट से दूरी बना लेंगे. उत्तर प्रदेश के झाँसी जिले में 'ब्लाइंड डेट' के बाद एक व्यक्ति को 3 लाख की फिरौती के लिए किडनैप कर लिया गया.

Supreme Court: दिल्ली सरकार के वकील ने SC के सामने कहा था कि पटाखा बैन को पूरे साल लागू करने का फैसला सभी संबंधित विभागों से सलाह करने के बाद लिया जाएगा. SC के जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दिल्ली पुलिस से कहा, 'दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधों को गंभीरता से लागू नहीं करवाया.'

PM Narendra Modi: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी के साथ अपने काम करने का अनुभव शेयर किया है. अपने शेयर अनुभव में उन्होंने कहा कि 'पीएम नरेंद्र मोदी एक डिमांडिंग और इंटरैक्टिव बॉस हैं.'

जस्टिस खन्ना को उनकी स्पष्टता और तर्कपूर्ण फैसलों के लिए जाना जाता है. उन्होंने RTI, न्यायिक पारदर्शिता, VVPAT, इलेक्टोरल बॉन्ड, अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों पर ऐतिहासिक फैसले दिए हैं.

Bihar: वक्फ कानून संशोधन विधेयक को लेकर बनी वक्फ संसदीय समिति 12 नवंबर को राजधानी पटना पहुंचेगी. इसके बाद यह समिति 13 नवंबर को बिहार सरकार और वक्त बोर्ड से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं से मिलकर बातचीत करेगी.

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में इन बयानबाजियों से चुनावी माहौल और भी गर्म हो गया है. एक तरफ जहां देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी पर आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने भाजपा और उसके नेताओं के खिलाफ तीखे शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है.

Delhi: पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने दिल्ली को 90 के दशक की स्थिति में पहुंचा दिया है.

Canada: एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अर्शदीप को 27-28 अक्टूबर को कनाडा में हुए शूटआउट के बाद हिरासत में ले लिया गया था. हरदीप सिंह निज्जर का करीबी अर्शदीप को लेकर यह जानकारी सामने नहीं आई है कि हिरासत के बाद उसे रिहा किया गया या नहीं.

इसके बाद मई 2023 में तलाक के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से फैसला सुनाया. इसमें कहा गया कि किसी मामले में संविधान के आर्टिकल-142 के तहत सुप्रीम कोर्ट सीधे तलाक का फैसला दे सकता है.