CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला केस मे जेल मं बंद निलंबित IAS सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. छ्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब 13 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा.
CG News: आज राजधानी रायपुर के मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में CM विष्णु देव साय ने लोगों की समस्याओं को सुना. वहीं एक लकवाग्रस्त महिला को तुरंत 5 लाख रुपए देने की मंजूरी भी दी.
Kanker: नरहरपुर थाना क्षेत्र के मरामपानी गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शराबी पिता की प्रताड़ना से तंग आकर मां, पत्नी और बच्चों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी.
Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त राज्य घोषित करने के सवाल पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि तीन महीने में छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा. PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प जल्द पूरा होगा.
Brijmohan Agrawal:छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में होने वाले राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी का विवाद हाई कोर्ट पहुंच गया है. सासंद बृजमोहन अग्रवाल ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए अध्यक्ष पद से हटाने की प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया है.
CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और बिलासपुर जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. वहीं धमकी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच कर रही है.
APAAR ID: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विद्यार्थियों की शैक्षणिक पहचान को सुदृढ़ करने के लिए लागू अपार (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) व्यवस्था के अंतर्गत अपार-आईडी बनाने में छत्तीसगढ़ टॉप पर है.
Mahadev Online Book Case: महादेव ऑनलाइन बुक और Skyexchange.com से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. ED ने 91.82 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां अटैच की हैं.
Mahasamund: महासमुंद जिले में पुलिस ने एम्बुलेंस से 5 क्विंटल 20 किलो गांजा जब्त किया है. जब्त गांजे की कीमत 2 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी गई है. गांजे को तस्कर ओडिशा के भवानीपटना जिले से छत्तीसगढ़ के रास्ते महाराष्ट्र के नागपुर ले जा रहे थे..
CG School Closed: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित किया है. यह निर्णय छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए लिया गया है.