Supreme Court: रेप के मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति और शिकायतकर्ता महिला ने कोर्ट के समक्ष एक-दूसरे से शादी करने की इच्छा जाहिर की.

विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित हो गई है. अब मामले में अगली सुनवाई 19 मई को होगी.

Purnam Kumar Shaw: पाक रेंजर्स की कैद से लौटे पी के शॉ ने बताई 21 दिन की पाकिस्तानी हिरासत की कहानी. 21 दिन तक उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ा.

12 मई को एमएसवी सलामत (MSV SALAMATH) नाम का जहाज मंगलूरु बंदरगाह से लक्षद्वीप के कदमत द्वीप के लिए रवाना हुआ था. जहाज में सीमेंट और निर्माण सामग्री लदी थी. 14 मई की सुबह करीब 5:30 बजे जहाज में अचानक पानी भरने लगा और यह डूब गया.

Rajnath Singh: भुज एयरबेस पहुंचे राजनाथ सिंह ने जवानों का हौसला अफजाई किया. इसके साथ ही उन्होंने दुनिया को संदेश और पाकिस्तान को चेतावनी दी.

सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को गौर से सुना और आखिरकार बेंगलुरू के पक्ष में फैसला सुना दिया. कोर्ट ने कहा, "हरे कृष्ण हिल मंदिर इस्कॉन बेंगलुरू का है, और इस्कॉन मुंबई का इस पर कोई अधिकार नहीं." इतना ही नहीं, कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के पुराने फैसले को भी पलट दिया, जिसमें मुंबई को मंदिर का कंट्रोल दिया गया था.

पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल बनी, और सिर्फ एक महीने के अंदर ही उसने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बायनेन्स के संस्थापक चांगपेंग झाओ को अपना सलाहकार बना लिया. इसका मकसद था इस्लामाबाद को दक्षिण एशिया की "क्रिप्टो राजधानी" बनाना. लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ, जब इस डील को फाइनल करने के लिए अमेरिका से एक हाई-प्रोफाइल टीम इस्लामाबाद पहुंची.

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपने ही बयान पर यू-टर्न देखने-सुनने को मिल रहा है. ट्रंप ने अपने पिछले बयानों से यू-टर्न लेते हुए कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच केवल 'मदद' की है.

Boycott Turkey: तुर्की को भले ही पाकिस्तान में अपनी दोस्ती का फल मिले, मगर भारत में अब उसके रास्ते आसान नहीं होंगे. भारत सरकार ने भी ना-पाक के दोस्त को लेकर बड़ा कदम उठाया है.

बदर का केस अकेला नहीं है. इससे पहले टफ्ट्स यूनिवर्सिटी की छात्रा रूमेसा ओज़टर्क और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्र मोहसेन महदावी को भी ऐसे ही आरोपों में हिरासत में लिया गया था, जिन्हें बाद में रिहा किया गया. सेंटर फॉर कॉन्स्टीट्यूशनल राइट्स ने कहा, "ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन नियमों का गलत इस्तेमाल करके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया."