Akhilesh Yadav Statement: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर स्थिति साफ कर दी है. उन्होंने कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव हम इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे.
India US Trade Deal: ट्रेड डील को लेकर चर्चा फरवरी महीने से ही शुरू हो गई थी. जिसमें अब तक भारत और अमेरिका के बीच करीब 6 बार बातचीत हो चुकी है. लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं निकला.
Rajasthan Government New Law: राजस्थान सरकार के नए नियम लागू होने बाद अब किसी मौत के 24 घंटे के अंदर ही अंतिम संस्कार करना अनिवार्य होगा.
Nightclub Fire Tragedies: जरूरी नहीं कि हर बार पटाखे ही आग लगाएं, कई बार जर्जर बिजली के तार और शॉर्ट सर्किट भी मौत का कारण बनते हैं. अप्रैल 2024 में इस्तांबुल के 'मास्करेड' नाइट क्लब में जब रेनोवेशन चल रहा था, तब आग लगने से 29 लोग मारे गए थे.
Mahmud Ghazni Story: पुराने संस्करणों में जहां गजनवी के आक्रमणों को संक्षिप्त में समेटा गया था, वहीं नई किताब में इसके लिए 6 पन्नों का एक विशेष सेक्शन जोड़ा गया है. यह बदलाव दिखाता है कि अब छात्रों को भारतीय इतिहास के उन पन्नों को गहराई से समझने का मौका मिलेगा, जिन्होंने देश की सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत को प्रभावित किया.
Indore Airport Viral Video Refund: इंदौर एयरपोर्ट पर इंडिगो के काउंटर पर विवाद की घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार विवाद फ्लाइट के पैसे रिफंड मांगने को लेकर है.
UP Job Recruitment 2025: यूपी में हो रही भर्तियों के आंकड़े बताते हैं कि करीब 70 हजार नौकरियों की घोषणा हो चुकी है और जल्द ही योगी सरकार युवाओं के रोजगार के लिए अपना पिटारा खोलेगी.
Kangana Ranaut Mahua Moitra Dance Video: अक्सर देखा जाता है कि महुआ मोइत्रा और कंगना रनौत जैसे नेता अपनी विचारधारा और बयानों को लेकर आमने-सामने रहते हैं. संसद के सत्रों में सुप्रिया सुले और बीजेपी नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक आम बात है.
Navjot Sidhu Political Comeback: नवजोत कौर ने एक बड़ा और विस्फोटक दावा करते हुए कहा कि आज की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी काबिलियत से ज्यादा 'सूटकेस' से तय हो रही है. उन्होंने सीधा प्रहार करते हुए कहा, "हमारे पास 500 करोड़ रुपये नहीं हैं कि पार्टी को दें और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएं."
Parliamentary Committee Summons Indigo: इंडिगो एयरलाइंस की वजह से यात्रियों को हो रही परेशानियों को देखते हुए परिवहन, पर्यटन और नागरिक उड्डयन पर बनी संसदीय समिति ने कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया है.