CG Assembly Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जो 20 दिसंबर तक चलेगी. इस दौरान 4 बैठकें होंगी. इसे लेकर विधानसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है.

CG News: किताबों से पढ़ाई पुरानी बात हो गई है, अब स्कूलों में बच्चे स्मार्ट टीवी पर क्रिएटिव तरीके से एजुकेशन ले रहे हैं. इसके लिए जिले के कई स्कूलों में प्रोजेक्टर लगाए गए हैं. जिन पर बच्चे कुछ खास एजुकेशनल प्रोग्राम देख सकते हैं.

CG News: भिलाई के सिनेमाघरों में वैशाली नगर निवासी जल्द ही फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ देखेंगे. विधायक रिकेश सेन ने अपनी विधानसभा से लगभग 35 हजार भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बनने वाले युवा, महिला, पुरूष व वरिष्ठ नागरिकों से भी यह फिल्म अवश्य देखने का आह्वान किया है.

CG News: बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक को लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने निशाना साधा था, उन्होंने इसे सरकार का पिकनिक कहा था. इस पर पलटवार करते हुए सीएम विष्णु देव साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने एक्स पोस्ट कर दीपक बैज पर पलटवार किया है.

CG News: खैरागढ़ जिला अस्पताल भले ही मरीजों को उपचार की सुविधा दें रही है, लेकिन खुद का इलाज नहीं कर पा रहा है. यहां पर कचड़े के साथ ही खुले में मेडिकल कचड़ा भी पड़ा रहता है, जिसको छुट्टा घूम रहीं गायें खाती हैं और बीमार हो रहीं हैं.

Kanker Encounter: कांकेर-नारायणपुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में 16 नवंबर को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस दौरान 5 नक्सली मारे गए थे और शव बरामद किए गए थे.

Kawardha: कवर्धा के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बोड़ला में 50 लाख रुपए से ज्यादा का फर्जीवाड़ा सामने आया है. जिसमें आधा दर्जन गांवों के 50 से ज्यादा बैगा आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी हुई है.

CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में लोकमाता अहिल्या बाई होल्कर पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन हुआ. इस मौके पर प्रांत संघसंचालक ने लोकमाता अहिल्या बाई और इस पुस्तक के प्रस्तावना के बारे में जानकारी दी.

CG News: छत्तीसगढ़ लगातार नया-नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. इसी कड़ी में माइनिंग ग्रोथ में छत्तीसगढ़ ने झारखंड और उत्तराखंड को पीछे छोड़ दिया है. इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है.

CG News: छत्तीसगढ़ में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के अध्ययन अवकाश पर लगाई गई शर्तों को हाई कोर्ट ने सही माना है. इसमें अग्रिम वेतन वृद्धि न देने और सर्विस संबन्धी बॉन्ड शामिल है.