CG News: बिलासपुर में ओवरलोड घटाने के लिए 40 नए ट्रांसफार्मर को मंजूरी के बावजूद बिजली गुल की स्थिति, कई जगहों पर काम नहीं हुआ शुरू

CG News: बिलासपुर शहर में बिजली वितरण कंपनी ने तोरवा, नेहरू नगर, सिरगिट्‌टी, सरकंडा समेत अन्य जगहों पर 40 नए ट्रांसफार्मर लगाने की योजना बनाई है. शासन से इस काम के लिए चार करोड़ रुपए मिल चुके हैं. प्रति ट्रांसफार्मर 10 लाख रुपए की दर से इसका टेंडर जारी भी हो चुका है. लेकिन कई जगहों पर यह काम शुरू नहीं हो पाया है. इसलिए बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में समस्या होने वाली है.

बिलासपुर में हो रही बत्ती गुल

शहर में बिजली की समस्या आम हो चुकी है. गर्मी और बारिश में लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. शहर के आउटर में बनी कॉलोनियां बत्ती गुल से प्रभावित हो रही हैं. साथ ही शहर के गली-मोहल्लों में भी कभी लो वोल्टेज, कभी बिजली गुल तो कभी कुछ और परेशानी बनी हुई है. जब भी अफसरों काे कॉल करें, वे कभी ब्रेक डाउन होने कभी जंपर गलने तो कभी कुछ समस्या बताकर घंटों बिजली गुल करने से परहेज नहीं कर रहे हैं.

यही वजह है कि आम लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं. ऐसी स्थितियों की जानकारी भेजकर शासन को उन स्थानों पर नए ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की गई है, जहां घनी बस्ती में बिजली के ओवरलोड के चलते लोगों को बिजली की दिक्कत हो रही है. शासन ने बिजली कंपनी का यह प्रस्ताव मंजूर कर चार करोड़ रुपए का बजट भेज दिया है. जल्द ही शहर के कई इलाकों में ट्रांसफार्मर लगने शुरू हो जाएंगे.

सुबह तीन-तीन घंटे बिजली गुल

शहर में रविवार-सोमवार को हुई बारिश से गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल गई है, लेकिन बिजली गुल होने से कई घरों में पानी की समस्याएं आने लगी हैं. बोर सिस्टम से पानी की सुविधा मिलने के कारण मोटरपंप चलाना आम लोगों की लाचारी है. बता दें कि शहर के गीतांजलि सिटी, सूर्या विहार, प्रगति विहार क्षेत्रों में पिछले दो दिन से सुबह 7 से 11 बजे तक बिजली गुल हो रही है और इस क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है.

मंगला में नए फ्यूज कॉल सेंटर की मांग

बिजली कंपनी ने नेहरू नगर के मंगला क्षेत्र में एक नए फ्यूज कॉल सेंटर की मांग की है. बसंत विहार में नए जोन की घोषणा के बाद मंगला क्षेत्र की आबादी को देख बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने ये मांग हुई है. बिजली कंपनी ने इसका प्रस्ताव भेजा है. अफसरों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इसकी मंजूरी मिलेगी. इसके बाद 10 हजार से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलने लगेगा.